देहरादून में सीएम धामी बोले- ‘विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड’ सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासन-प्रशासन को जनता के और अधिक निकट लाना है।

‘विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड’ ही राज्य सरकार का संकल्प है। इसे साकार करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि सरकार स्वयं उनके द्वार तक पहुंचकर सेवाएं उपलब्ध कराए।

ऐसे में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान से शासन के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास के नये प्रतिमान स्थापित कर रहा है।

उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री की परिकल्पना तेजी से मूर्त रूप ले रही है। राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन, उद्योग, निवेश एवं हवाई संपर्क सहित प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार जी-20 बैठक, राष्ट्रीय खेल, शीतकालीन यात्रा तथा ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट जैसे ऐतिहासिक आयोजन हुए। राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है। निवेश, उद्योग, स्टार्टअप और पर्यटन के क्षेत्र में आज उत्तराखंड नई पहचान बना रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। युवाओं के हित की रक्षा के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया।

लगभग 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली हैं। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा तथा कृषि के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्य किए गए हैं। प्रत्येक नागरिक तक विकास और जनकल्याण का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सुशासन का वास्तविक अर्थ संवेदनशील, जवाबदेह एवं जनकेंद्रित प्रशासन है।

प्रदेश में 65 दिन के अंदर लगाए गए लगभग 700 जनसेवा शिविर

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में प्रदेशभर में 65 दिनों के दौरान लगभग 700 जनसेवा शिविर आयोजित किए गए, जिनमें पांच लाख से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया।

देहरादून जनपद में आयोजित 46 शिविरों में 60 हजार से अधिक नागरिकों ने सहभागिता की तथा लगभग 39 हजार लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ मौके पर ही मिला।

इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, दायित्वधारी विनय रोहिला, पुनीत मित्तल, ओमवीर सिंह राघव, भुवन विक्रम डबराल, जिलाध्यक्ष मीता सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष हरबर्टपुर नीरू देवी, जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान, अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह आदि मौजूद रहे।

उन्होंने साईं लोक कालोनी कारबारी ग्रांट में 30 सोलर लाइट लगाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को दो माह के भीतर सोलर लाइट लगाने के लिए निर्देशित किया।

इसी तरह स्थानीय निवासी बबली गुप्ता ने मुख्यमंत्री से जूट बैग बनाने के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराने की लिखित मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत ही सिलाई मशीन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

इसी तरह सेलाकुईं के सभासद अनिल नौटियाल ने आंतरिक मार्ग, नालियां, जल निकासी व्यवस्था, इंटरलाकिंग सीसी मार्ग सहित अन्य विकास कार्यों की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने शहरी विकास निदेशालय को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

गोकुल फाउंडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट की मांग पर मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी तरह नंदन संह कंडारी ने भाऊवाला पुल किनारे श्मशान घाट निर्माण की मांग उठाई।

मुख्यमंत्री ने एमडीएम को दो माह में श्मशान निर्माण के निर्देश दिए। भाजपा नेता यशपाल सिंह नेगी ने अटकफार्म और सेंट्रल होपटाउन में बंदोबस्त कार्य पूरा न होने के कारण पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने सचिव राजस्व को इस समस्या का 15 दिन में समाधान करने के निर्देश दिए।

शांति विहार सुधार एवं विकास समिति ने भगवानपुर बहुगुणा मार्ग पर डा. श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क और ओपन जिम निर्माण की मांग की, मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को कार्रवाई को कहा है।

इसी तरह उन्होंने ग्राम बड़ोवाला में डिस्पेंसरी और एंबुलेंस उपलब्ध कराने की मांग पर भी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को एक माह में जरूरी कार्रवाई के निर्देशित किया।

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