मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड को बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ राज्य

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका निरंतर प्रयास रहता है कि वे उत्तराखंड को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएं। उन्होंने ट्विटर पर यह बात क्रिकेटर हरभजन सिंह के उस वीडियो के संदर्भ में कही, जिसमें हरभजन ने उम्मीद जताई कि धामी उत्तराखंड को बहुत आगे लेकर जाएंगे।

दरअसल, क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से उम्मीद जताई कि उनकी देखरेख में उत्तराखंड देश का नंबर वन राज्य बने। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो वह मुख्यमंत्री से मिलेंगे। पूर्व में वह उत्तराखंड आए थे, मगर तब अवसर नहीं मिल पाया। हरभजन ने कहा कि इस बार जब वह उत्तराखंड आएंगे तो मुख्यमंत्री धामी से अवश्य मिलेंगे। उनकी यह इच्छा है कि वह देवभूमि में आकर जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उनके दर्शन करें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हरभजन सिंह के उत्साह भरे शब्दों के लिए प्रदेश की जनता की तरफ से उनका आभार जताया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड हमेशा उनके स्वागत के लिए तैयार है।

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आपदा प्रभावितों के विस्थापन व पुनर्वास को बदलेंगे मानक

आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास के मामले में धामी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। इस कड़ी में विस्थापन एवं पुनर्वास के मानकों में बदलाव की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इस सिलसिले में कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।

आपदा और उत्तराखंड का चोली-दामन का साथ है। अतिवृष्टि, भूस्खलन, भूकंप, जंगल की आग जैसी आपदाओं से राज्य अक्सर दो-चार होता आ रहा है।

हालांकि, आपदा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए नीति लागू है, लेकिन इसके कई मानक बदली परिस्थितियों में अव्यवहारिक भी साबित हो रहे हैं। इस सबको देखते हुए मानकों में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही है। विधानसभा में कई बार यह विषय उठ चुका है।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डा धन सिंह रावत ने मानकों में बदलाव के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन कर इस मामले का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री के निर्देश पर विभाग ने आपदा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास के मानकों में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि आपदा से क्षतिग्रस्त घर में यदि एक से अधिक परिवार रह रहे हैं तो तय मानकों के हिसाब से एक ही परिवार को मुआवजा मिल पाता है। अब इसके मानक में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामसभा के रिकार्ड में यदि किसी घर में एक से अधिक परिवार दर्ज हैं तो सभी परिवारों को मुआवजा देने का प्रविधान किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि नीति में जिला स्तर पर तैनात भूगर्भ विज्ञानियों की रिपोर्ट के आधार पर ही विस्थापन व पुनर्वास का प्रविधान करने का विचार है। ये भी प्रविधान किया जा सकता है कि विस्थापन के लिए जो भी आपदा प्रभावित परिवार सहमत होंगे, उनके लिए पहले व्यवस्था की जाएगी। एक से दूसरी ग्रामसभा में विस्थापन के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जा सकता है।