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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- विस्थापित बंगाली समाज को जारी जाति प्रमाण पत्र से हटाया जाएगा पूर्वी पाकिस्तान शब्द

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऊधमसिंह नगर जिले में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने और शक्तिफार्म को उप तहसील बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 40 हजार स्वयं सहायता समूहों को अलग से पैकेज दिया जाएगा।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 06 Aug 2021 07:31 AM (IST)Updated: Fri, 06 Aug 2021 07:31 AM (IST)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा विस्थापित बंगाली समाज को जारी जाति प्रमाण पत्र से हटाया जाएगा पूर्वी पाकिस्तान शब्द।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधमसिंह नगर जिले में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने और शक्तिफार्म को उप तहसील बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 40 हजार स्वयं सहायता समूहों को अलग से पैकेज दिए जाने की घोषणा भी जल्द की जाएगी।

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गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधमंडल ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापित बंगाली समाज के व्यक्तियों को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया जाएगा। इसका प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए शक्तिफार्म को उप तहसील बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह सितारगंज सहित पूरे क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हैं। शीघ्र खनन नीति के साथ ही उद्यमियों की सुविधा के लिए अन्य नीतियों में भी बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रवासियों को राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आमजन के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें, लिए विभागवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति फार्म में ग्रोथ सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक लोहाघाट पूरन सिंह फत्र्याल, सचिव एल फैनई समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रतिदिन दो घंटे जनता से मिलेंगे अधिकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि जनता को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से शासन के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर ही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारी प्रत्येक दिन सुबह 10 से 12 बजे तक दो घंटे नियमित रूप से जनता से मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे।

प्रदेश में तहसील दिवसों का होगा आयोजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का एजेंडा चुनाव नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास है। प्रदेश का विकास सबकी जिम्मेदारी है। प्रदेश में तहसील दिवसों का आयोजन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

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