सीबीआइ जांच को सरकार के जवाब का इंतजार

राज्य ब्यूरो, देहरादून: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी एनआरएचएम (अब एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन) में हुए दवा खरीद घोटाले में सीबीआइ जांच को अभी तक सरकार की अनुमति नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में पहले अधिकारियों से वार्ता करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी।

उत्तराखंड में एनआरएचम दवा घोटाले का मामला वर्ष 2010 में सामने आया था। इस दौरान रुड़की के एक नाले में बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली थीं। मामले की विभागीय जांच हुई लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस बीच मामला सूचना आयोग तक पहुंचा। आयोग के निर्देश पर शासन स्तर से मामले की जांच कराई गई। इसमें भी कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई। ऐसे में आयोग ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने की संस्तुति कर दी। आयोग के निर्देश पर सरकार ने वर्ष 2014 में सीबीआइ को जांच के लिए पत्र लिखा, मगर सीबीआइ की ओर से इसका कोई जवाब नहीं मिला। सितंबर 2019 में अचानक सीबीआइ ने यह मामला हाथ में लेते हुए सरकार को एक पूर्व सीएमओ समेत सात लोगों के नामों की सूची देते हुए इन पर कार्रवाई करने की अनुमति मांगी। सरकार के जवाब न देने पर सीबीआइ ने फिर सरकार को रिमाइंडर भेजा, इस पर फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई। अब इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि इस वार्ता में निर्णय लिया जाएगा कि मामले को अब सीबीआइ को देना है अथवा नहीं, या फिर इस पर कोई अन्य जांच कराई जाएगी।