आंगनबाड़ी में बच्चों को अब चार दिन मिलेगा सुगंधित दूध, पढ़िए पूरी खबर
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह साल के बच्चों को सप्ताह में दो की बजाए चार दिन सुगंधित दूध दिया जाएगा।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह साल के बच्चों को सप्ताह में दो की बजाए चार दिन सुगंधित दूध दिया जाएगा। कैबिनेट ने किशोरियों व महिलाओं को आंगनबाड़ी के जरिये बांटे जाने वाले सेनिटरी नेपकिन की खरीद अब जेम पोर्टल के साथ ही ई-निविदा से भी करने का निर्णय लिया है। इन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छह रुपये में बेचा जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने शराब की अवशेष 148 दुकानों के आवंटन में मौजूदा वित्तीय वर्ष के अभी तक के महीनों के अधिभार में भी छूट देने का निर्णय लिया है।
बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में 20 से 49 वर्ष की किशोरी, बालिकाओं और महिलाओं के लिए एक वर्ष में 24 सेनेटरी नेपकिन पैकेट देने का निर्णय लिया गया। एक पैकेट में छह नेपकिन होंगे। प्रत्येक पैकेट के छह रुपये लिए जाएंगे। इसमें एक रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और शेष पांच रुपये सरकार के खाते में आएंगे।
शराब की अवशेष 148 दुकानों के आवंटन पर मिलेगी अधिभार पर छूट
प्रदेश में अभी तक आबकारी की 148 दुकानें नीलाम नहीं हो पाई हैं। इनकी नीलामी की प्रक्रिया अब शुरू की जा रही है। आवेदकों को आकर्षित करने के लिए इस वर्ष मार्च से लेकर दुकान आवंटन तक के समय का अधिभार माफ करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शराब में लगने वाली जीएसटी अब शराब की अंतिम कीमत पर नहीं, बल्कि गोदामों से उठाए जाने वाली शराब की कीमत पर वसूली जाएगी। इससे शराब की कीमतों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
ऊधमसिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी
कैबिनेट ने ऊधमसिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जाने को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए भूमि का आवंटन और सर्वे हो चुका है। अब इसका विधिवत प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में प्रस्तावित यह एयरपोर्ट दो चरणों में बनाया जाएगा, जिसमें बोईंग 747 जैसे विमान भी उतर सकेंगे।
पेयजल निगम में सृजित होगा सलाहकार का पद
पेयजल निगम में अब प्रबंध निदेशक के समकक्ष ही सलाहकार पेयजल निगम का निसंवर्गीय पद भी सृजित होगा। इसके लिए निगम की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। प्रबंध निदेशक पद की समय सीमा तीन वर्ष के लिए ही होगी। यदि इसके बाद भी किसी की सेवा बचती है तो उसे सलाहकार के पद पर सेवायोजित किया जाएगा। इसके वेतन भत्ते प्रबंध निदेशक के समान ही होंगे।
भूपतवाला, हरिद्वार में खुलेगा संयुक्त चिकित्सालय
हरिद्वार के भूपतवाला में जल्द ही संयुक्त चिकित्सालय खोला जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 2547.12 वर्ग मीटर भूमि निश्शुल्क स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने निर्णय लिया है।
राजस्व निरीक्षकों क्षेत्रों का पुनर्गठन
कैबिनेट ने राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण के मद्देनजर राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। इनमें राजस्व निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। पहले राजस्व निरीक्षकों के 160 पद थे। अब कैबिनेट ने 51 पद और सृजित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस तरह राजस्व निरीक्षक के अब 211 पद होंगे।
इन पर भी लिया गया निर्णय
- कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन
- औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन
- रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 सदन पटल पर रखने को मंजूरी।
- एआइसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग (अटल) एकेडमी की स्थापना को माजरी ग्रांट में दो एकड़ भूमि निश्शुल्क दी जाएगी।
- रानी पोखरी में पीसीएचएस पॉलीक्लीनिक के निर्माण को 0.7 हेक्टेयर भूमि निश्शुल्क दी जाएगी।
- आयुष व आयुष शिक्षा के अंतर्गत चिकित्सकों की भर्ती अब लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा।
- देहरादून शहर के भीतर व बाहर नौ पेट्रोल पंपों को खोलने की मंजूरी। अपनी जमीन से सड़क की न्यूनतम चौड़ाई छोड़ेंगे पंप संचालक।