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उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: समूह-ग की 3 परीक्षाओं में राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ

Published: Thu, 18 Jun 2026 10:41 PM (GMT+05:30)

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह-ग की तीन भर्ती परीक्षाओं में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. समूह-ग की तीन भर्ती परीक्षाओं में 10% आरक्षण

  2. राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा लाभ

  3. संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने को विनियमावली मंजूर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की समूह-ग की तीन भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है।

निर्णय के अनुसार 18 अगस्त, 2024 के प्रकाशन एवं इससे संबंधित शासनादेश 24 नवंबर, 2024 के जारी होने के बीच आयोग की ओर से आयोजित तीन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी जाएगी।

इनमें कनिष्ठ सहायक एवं अन्य पद भर्ती परीक्षा-2024, आरक्षी जनपदीय पुलिस (पुरुष) एवं आरक्षी पीएसी / आइआरबी (पुरुष) भर्ती परीक्षा-2024 और अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक एवं अन्य पदों की भर्ती परीक्षा-2024 शामिल हैं।

मंत्रिमंडल के निर्णय के तहत ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित प्रारूप में राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन (डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के दौरान एक बार के लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। इससे पात्र अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

संस्कृत विद्यालयों को मिलेगी मान्यता, पाठ्यक्रम होगा तय

प्रदेश सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने, पाठ्यक्रम निर्धारित करने एवं परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।

इसके लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद को विधिक रूप से स्थापित संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को सुविधा मिलेगी एवं राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन को नई गति प्राप्त होगी।

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