ई-कैबिनेट पर ठिठके, उपनल कार्मिकों का बढ़ेगा मानदेय
प्रदेश में पहली ई-कैबिनेट नवंबर के पहले पखवाड़े में आयोजित करने की सरकार की मंशा पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेश में पहली ई-कैबिनेट नवंबर के पहले पखवाड़े में आयोजित करने की सरकार की मंशा पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के लिए लैपटॉप समेत जरूरी उपकरणों की खरीद न होने से 13 नवंबर को ई-कैबिनेट के बजाय सामान्य रूप से कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट में उपनल कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि, आंगनबाड़ियों में बुजुर्गो को भोजन, नर्सरी एक्ट, ऑर्गेनिक एक्ट, वाटर स्पोर्ट्स नियमावली, चिकित्सा सेवा चयन आयोग, राजस्व, आपदा प्रबंधन, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चालू माह नवंबर के पहले पखवाड़े में ई-कैबिनेट आयोजित करने की मंशा जताई थी। इसे देखते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से सचिवालय समेत सभी महकमों में ई-कैबिनेट को लेकर जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए। यह तय किया गया कि ई-कैबिनेट के लिए मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। इसमें ई-कैबिनेट से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। लैपटॉप और अन्य उपकरणों की खरीद का जिम्मा सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण को सौंपा है। उपकरणों की खरीद प्रक्रिया अभी जारी है। इसे देखते हुए ई-कैबिनेट को फिलहाल स्थगित करने पर सहमति बनी है। अब ई-कैबिनेट को अगली बैठक में अंजाम दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में बुधवार को उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीयत नियमावली 2016 में संशोधन, वन अधिनियम 1927 में संशोधन, उपनल के जरिए विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निगमों, निकायों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में आउटसोर्सिग पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि, के साथ ही वित्त, आपदा प्रबंधन, विधायी एवं संसदीय कार्य, श्रम एवं सेवायोजन, आयुष एवं आयुष शिक्षा में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को प्रेक्टिस बंदी भत्ता, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि समेत विभिन्न महकमों के करीब दो दर्जन बिंदुओं पर चर्चा कर फैसले लिए जाएंगे।