उत्तराखंड में मिशन एप्पल होगा सशक्त, नियमों में बदलाव से उत्पादकों को मिलेगी राहत

देहरादून, राज्य ब्यूरो। सेब के प्रमुख नकदी फसलों में शुमार होने के बावजूद अब जाकर उत्तराखंड में एप्पल पॉलिसी बनाने पर विचार हो रहा है। हालांकि, इससे पहले सरकार ने राज्य में चल रहे मिशन एप्पल को सशक्त और किसानोपयोगी बनाने की दिशा में पहल की है। इसके तहत नियमों में बदलाव किया गया है। अब एक हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सेब के बागान स्थापित किए जा सकेंगे। साथ ही विभाग की जवाबदेही भी तय की गई है। कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार इस पहल से राज्य में सेब उत्पादकों को राहत मिलेगी। साथ ही सेब उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 

उत्तराखंड के 11 जिलों के पर्वतीय इलाकों में वर्तमान में 25318 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब का उत्पादन होता है। बावजूद इसके सेब को उस तरह की तवज्जो अब तक नहीं मिल पाई, जिस तरह से पड़ोसी राज्य हिमाचल में मिली। हिमाचल प्रदेश में तो सेब आर्थिकी का मुख्य जरिया है। हालांकि, 2015-16 में मिशन एप्पल शुरू होने पर उत्तराखंड में सेब उत्पादन को पंख लगने की उम्मीद जगी, मगर गंभीरता से पहल नहीं हो पाई। ऐसे में मिशन एप्पल को लेकर सवाल उठे। 

लंबे इंतजार के बाद अब सरकार राज्य में एप्पल पॉलिसी बनाने को कसरत कर रही है। फिलवक्त, मिशन एप्पल को सशक्त और सेब उत्पादकों के हित में बनाया गया है। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार मिशन एप्पल में पहले दो हेक्टेयर तक के क्षेत्र में ही सेब बागान की मंजूरी दी जाती थी। अब यह व्यवस्था बदली गई है, जिसके तहत एक हेक्टेयर से कम क्षेत्र में भी सेब के बागान स्थापित किए जा सकेंगे। 

कैबिनेट मंत्री उनियाल ने बताया कि पूर्व में एक फर्म को पौध खरीद का जिम्मा सौंपा गया था, मगर पौध की क्वालिटी को लेकर शिकायतें आ रही थीं। इसे देखते हुए अब विभाग को जवाबदेह बनाया गया है। विभाग न सिर्फ पौध खरीदकर देगा, बल्कि बागान स्थापित होने तक उसकी निरंतर मॉनीटङ्क्षरग करेगा। उन्होंने कहा कि पौध की क्वालिटी अथवा बागान स्थापना में कहीं कोई कमी होगी तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। उन्होंने बताया कि सेब पॉलिसी पर भी मंथन चल रहा है। मिशन एप्पल के परवान चढऩे पर इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। 

क्षति के आकलन के बाद देंगे राहत 

क बिनेट मंत्री उनियाल ने बताया कि उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र के अलावा अन्य जिलों में सेब को आपदा से पहुंची क्षति का आकलन किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रभावित सेब उत्पादकों को उचित राहत प्रदान की जाएगी। 

यह भी पढ़ें: दिल्ली तक पहुंच रहा है यमुना घाटी का हिम सोना, पढ़िए पूरी खबर

राज्य हित में सेब पॉलिसी जरूरी 

उत्तराखंड सेब उत्पादक एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपी उनियाल का कहना है कि यदि सेब को राज्य की आर्थिकी का अहम जरिया बनाना है तो इसके लिए सेब पॉलिसी लेनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की ओर से इस सिलसिले में मसौदा भी सरकार को सौंपा जाएगा। 

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में सेब की लाली पर सिस्टम का पीलापन भारी, पढ़िए पूरी खबर