देहरादून, जेएनएन। पुरानी जेल परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए प्रस्तावित जमीन अब तक न दिए जाने समेत चार मांगों को लेकर अधिवक्ता 13 दिसम्बर को सचिवालय कूच करेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव अनिल कुमार शर्मा ने गुरुवार को बार भवन में संयुक्त पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। 

अध्यक्ष ने कहा कि उनकी कई मांंगें लंबे समय से लंबित हैं। पुरानी जेल परिसर में निर्माणाधीन न्यायालय भवन के पास चैंबर के लिए जमीन देने की घोषणा करते हुए 16 फरवरी 2018 को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने भूमि पूजन किया था। परिसर में लगा शिलापट इसका गवाह है, लेकिन आज तक जमीन आवंटित नहीं की गई। बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मिल चुका है। 

राज्य आंदोलन में भी अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका रही, लेकिन आज भी वह हाशिये पर हैं। हमारी मांग है कि अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अधिवक्ताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना हो। नौ नवंबर 2000 से पूर्व के अधिवक्ताओं को राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाए। बार अध्यक्ष ने बताया कि देहरादून में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही इस मुद्दे पर उनकी कानून मंत्री से मुलाकात संभावित है। 

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