देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागों में भर्ती के लिए संबंधित सचिवों की जिम्मेदारी तय कर दी है। उन्होंने कहा, भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट भी हर दस दिन में सचिव कार्मिक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कहा, सचिव कार्मिक सभी विभागों से मिली रिपोर्ट को संकलित करते हुए मुख्यमंत्री को सौंपे।  

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में सरकारी विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रिक्त पदों और इन्हें भरने के लिए की गई कार्यवाही का पूरा विवरण उपलब्ध न करवाने वाले विभागों पर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द निर्धारित प्रारूप में विवरण कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाए जाएं। सीएम ने कहा, राज्य सरकार रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करवाना चाहती है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और कर्मचारियों के अभाव में विकास के कार्य बाधित न हों। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औपचारिकताओं को पूर्ण करने में अनावश्यक देरी न की जाए 

भर्ती प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगी सचिवों की समिति

मुख्यमंत्री ने शासन स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए, जो विभागों में रिक्त पदों की स्थिति और इन्हें भरने के लिए की जा रही कार्यवाही की लगातार मॉनिटरिंग करेगी। विभाग जो अधियाचनों को भेजेंगे, उसमें कोई कमी न रहे, इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समन्वय कर, कमियों को दूर करना सुनिश्चित किया जाए। संबंधित आयोग को अधियाचन जल्द से जल्द भेजा जाए।

समान प्रकृति के पदों को एक साथ भरा जाए

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों के समान प्रकृति के पदों को भरने की प्रक्रिया एक साथ सम्पन्न की जाए। इससे आवेदकों को बार-बार आवेदन करने से राहत मिलेगी। फील्ड कर्मचारियों की कमी को दूर करने को विशेष प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती प्रक्रिया में और तेजी लाने की अपेक्षा की। आयोग को इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होने पर शासन को अवगत कराया जाए।

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नियमित भर्ती में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अधिमान

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष काम कर रहे उपनल, पीआरडी और अन्य संविदाकर्मियों का विवरण भी कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाया जाए। लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित भर्ती में अधिमान दिया जाए।

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वहीं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आनंद सिंह रावत ने बताया गया कि वर्तमान में कोई भी अधियाचन लंबित नहीं है। लोक सेवा आयोग उत्तराखंड सिविल सेवा जज की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2019, अर्थ और संख्याधिकारी के साथ ही सहायक वन संरक्षक की भर्ती मार्च 2020 तक प्रक्रिया पूर्ण कर लेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि आयोग में पांच हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिन पर सात-आठ माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

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