उत्तराखंड में पीएम स्वनिधि में अब तक 7800 स्ट्रीट वेंडरों के ऋण स्वीकृत, सीएस ने दिए ये निर्देश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) में अभी तक राज्यभर में 7859 स्ट्रीट वेंडरों को 10 हजार रुपये तक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 5868 को ऋण वितरित भी किया जा चुका है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई आवास विकास विभाग से संबंधित केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 13004 स्ट्रीट वेंडरों के सापेक्ष 12680 के आवेदन अपलोड किए जा चुके हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि फरवरी तक स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरण का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। उन्होंने वेंडिंग जोन चिह्नीकरण का कार्य भी तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर आदि के नीचे भी वेंडिंग जोन बनाए जाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। उन्होंने सभी नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड में शत-प्रतिशत कूड़े के निस्तारण पर फोकस करने और लीगेसी वेस्ट के निस्तारण को तेजी से कार्यवाही के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण में बेस्ट परफार्मिंग स्टेट में राज्य ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अधिकतम जनसहभागिता के लिहाज से श्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में नंदप्रयाग और कैंटोनमेंट बोर्ड में अल्मोड़ा को प्रथम स्थान मिला है। मुख्य सचिव को यह भी जानकारी दी गई कि स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले रिवाल्विंग फंड में 140 के सापेक्ष 356 का लक्ष्य हासिल किया गया है। 

इनमें से 249 समूहों को रिवाल्विंग फंड स्थानांतरित किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि फरवरी तक शत-प्रतिशत रिवाल्विंग फंड का भुगतान कर दिया जाए।मुख्य सचिव ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई-मार्केट को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन आदि मौजूद थे।

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