सौभाग्य योजना तहत इसी माह 55 हजार घरों तक पहुंचेगी बिजली

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: देहरादून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सौभाग्य योजना को तय समय में पूरा करने को राज्य सरकार ने ताकत झोंक दी है। सरकार की कोशिशें कामयाब रहीं तो चंद दिनों में 55 हजार से अधिक वंचित घर बिजली की रोशनी से नहा उठेंगे। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने गुरुवार को इस योजना में ढिलाई बरतने पर ऊर्जा निगम के बड़े से लेकर छोटे अधिकारियों के साथ ही बिजली पहुंचाने के काम में लगे ठेकेदारों को कार्रवाई की चेतावनी दी। लापरवाही बरतने वाली फर्मो को नोटिस देकर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।

ऊर्जा निगम के डेस्क कार्मिकों को भी फील्ड में उतरकर वंचित घरों तक बिजली पहुंचाने के काम में जुटने को कहा गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजना को तय समय पर पूरा करने के प्रयासों को विभागीय अधिकारियों और इस काम में लगी फर्मो की हीलाहवाली बाधा बनी हुई है। 

इससे निपटने को सरकार ने बिजली से वंचित परिवारों को अब सीधे टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचना देने को कहा है। इस सूचना के बूते बिजली घरों तक तो पहुंचेगी ही, साथ में लापरवाही बरतने वाले ऊर्जा निगम के कार्मिक और इस कार्य से जुड़े ठेकेदार कार्रवाई की जद में आ जाएंगे। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने गुरुवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऊर्जा निगम मुख्यालय से लेकर जिलों में अधिकारियों के साथ उक्त योजनाओं की समीक्षा की। 

सचिव ने 15 नवंबर तक नैनीताल जिले 20 नवंबर तक पौड़ी व रुद्रप्रयाग जिलों और 30 नवंबर तक शेष जिलों में सौ फीसद घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दीपावली पर्व को छोड़कर ऊर्जा निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर उक्त योजनाओं को पूरा करने तक रोक लगा दी गई है। मिलेगी प्रतिकूल प्रविष्टि जिलास्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी, विधायकों, जनप्रतिनिधियों से वार्ता व समन्वय स्थापित कर मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि अब किसी भी कार्मिक ने इस कार्य में शिथिलता दिखाई तो नियंत्रक अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और ऐसे कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। सचिव ने जिलेवार ऊर्जा निगम के आला अधिकारियों को समीक्षा का जिम्मा सौंपा है। 

देहरादून जिले में निगम के प्रबंध निदेशक, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल में निदेशक परियोजना, चमोली, पौड़ी निदेशक परिचालन और टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ व ऊधमसिंहनगर में मुख्य अभियंताओं को जिम्मा सौंपा गया है। वितरण व परियोजना से जुड़े मुख्य अभियंता को इस योजना से संबंधित कार्यो को शीघ्र पूरा कराने के लिए वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक पांच नवंबर और ऊर्जा सचिव 15 नवंबर को उक्त योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

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