राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश में महिलाओं को भूमि पर अधिकार मिलने जा रहा है। भू-अभिलेखों में अब पति के साथ पत्‍‌नी का नाम भी दर्ज किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा को मूर्त रूप देने में राजस्व महकमा जुट गया है। जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

अभी तक भू-अभिलेखों में महिलाओं के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। इस वजह से भूमि पर अधिकार हासिल करने को महिलाओं को खासी परेशानी से जूझना पड़ता है। प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार महिलाओं को इस परेशानी से निजात दिलाना चाहती है। मुख्यमंत्री बीते दिनों इस संबंध में घोषणा कर चुके हैं। राजस्व महकमे के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अब महिलाओं को भूमि पर कानूनी अधिकार हासिल होगा। इसके लिए राजस्व महकमा भूमि संबंधी अधिनियम में संशोधन करेगा।

इस संशोधन के मुताबिक भूलेख में पति के साथ पत्नी का नाम भी दर्ज किया जाएगा। ऐसा होने से महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं या खुद का कारोबार प्रारंभ करने के लिए बैंक से ऋण मिल सकेगा। भू-अभिलेखों में नाम दर्ज होने से उन्हें भूमि पर कर्ज मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त से पहले इस संबंध में राजस्व संहिता को अंतिम रूप देने की कवायद तेज की गई है।

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