इको सेंसिटिव जोन कमेटी की पहली बैठक में इन 20 प्रस्तावों पर मुहर
इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक में बीस प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही गंगोत्री से उत्तरकाशी तक प्रतिबंधित किए गए निर्माण की राह खुल गई है।
देहरादून, [जेएनएन]: इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक के साथ ही गंगोत्री से उत्तरकाशी तक प्रतिबंधित किए गए निर्माण की राह खुल गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष रखे गए 23 प्रस्तावों में से 20 पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई, जबकि शेष तीन प्रस्तावों में पर्याप्त सूचना के अभाव में उन्हें दोबारा प्रस्तुत करने को कहा गया। गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक ईको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने जोनल प्लान बनाकर केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है। इस विशेष जोन के चलते लंबे समय से विभिन्न छोटे-बड़े विकास कार्य लंबित पड़े थे। इसके लिए ही सरकार ने कुछ समय पहले ईको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया था।
मंगलवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि विकास कार्य जरूरी है, मगर उन्हें पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यह बात भी सामने आई तक ऐसे क्षेत्र में पुरानी तकनीक के आधार पर काम नहीं होने चाहिए। फिर यह बात भी रखी गई कि नवीनतम तकनीक के प्रयोग में खर्च बढ़ जाता है। हालांकि समिति के सदस्यों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट को बाधा नहीं बनने दिया जा सकता। साथ ही जोन के दायरे वाले क्षेत्रों में पेड़ों के कम से कम कटान का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में समिति के सह अध्यक्ष हेम पांडेय, प्रमुख सचिव सिंचाई आनंद बर्धन, सचिव एएस ह्यांकी, भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉ. वीबी माथुर, अपर सचिव वन धीरज पांडे, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि, महेंद्र कुंवर, मल्लिका भनोट, शांति परमार आदि उपस्थित रहे।
इन प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर
-आइटीबीपी के बॉर्डर पोस्ट निर्माण, सिक्योरिटी सेंटर का निर्माण।
-भटवाड़ी, मुष्टिकसौड़, बोंगा मैलुणा, भलडियान लंबगांव से जसपुर-सिलयान-निराकोट मोटर मार्ग, हर्षिल-मुखबा-निराकोट मोटर मार्ग निर्माण, जिला पंचायत की ओर से गेस्ट हाउस निर्माण के अलावा सामरिक दृष्टि वाली बीआरओ की सड़कों का सुधार कार्य।
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