स्मार्ट राशनकार्ड की निविदा को आयोग से मांगी अनुमति

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा राशनकार्डधारकों को जल्द चार गुणा तीन इंच के नए स्मार्ट राशनकार्ड मिलेंगे। इसके लिए तैयारी तकरीबन पूरी की जा चुकी है। नए स्मार्ट राशनकार्ड के लिए निविदा आमंत्रित करने को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है।

खाद्य सचिव सुशील कुमार ने बताया कि नए स्मार्ट राशनकार्ड की निविदा की अनुमति के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया है। अनुमति मिलने पर नए राशनकार्ड बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों और जिलापूर्ति अधिकारियों के स्तर पर स्मार्ट कार्ड के लिए राज्य के 23 लाख 800 राशनकार्ड उपभोक्ताओं का नया संशोधित डाटा एकत्र किया जा रहा है। डाटा शुद्धिकरण का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) पर उत्तराखंड में जल्द अमल होगा।

उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में 9000 से अधिक राशन की दुकानें हैं। हर दुकान को लैपटॉप, बायोमीट्रिक मशीन समेत जरूरी उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। राशन की दुकानों पर बायोमीट्रिक प्रणाली से सस्ते खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। राशन की दुकानों का कंप्यूटरीकरण होने के साथ ही उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। इंटरनेट सेवा और ऑनलाइन प्रणाली के संचालन को राशन विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण का बंदोबस्त किया गया है।

इनसेट:

स्मार्ट कार्ड की खास बातें:

-आधार कार्ड से लिंक

-आइएफएससी कोड समेत बैंक खाते से लिंक

-प्रत्येक यूनिट का यूनिक नंबर, यह भी आधार से लिंक होगा

-डीबीटी के जरिये उपभोक्ताओं के खाते में धन पहुंचाने में आसानी

-क्यूआर कोड में दर्ज होगा कार्डधारक का नाम व नंबर, ब्लॉक का नाम व कोड