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आपात सेवा कर्मियों को मिले उचित मानदेय

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार से 108 आपातकालीन सेवा और खुशियों की सवारी में कार्यरत कर्मचारियों को उचित मानदेय और उनका रोजगार बचाए रखने समेत कई मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 May 2019 09:45 PM (IST)Updated: Fri, 17 May 2019 09:45 PM (IST)
आपात सेवा कर्मियों को मिले उचित मानदेय

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार से 108 आपातकालीन सेवा और खुशियों की सवारी में कार्यरत कर्मचारियों को उचित मानदेय और उनका रोजगार बचाए रखने समेत कई मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने टिहरी जिले के नैनबाग में दलित युवक की मौत के बाद उसके परिवार की दयनीय दशा का हवाला देते हुए भरण-पोषण को 15 लाख मुआवजा मुआवजा और मृतक की छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने की पैरवी की।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में 108 सेवा का संचालन का ठेका मध्य प्रदेश की कैंप संस्था को दिया गया है। कैंप ने रिटेंडरिंग के बाद पहले से कार्यरत कुछ कर्मचारियों को दोबारा सेवा में रख दिया गया है, परंतु कई कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कार्यरत कर्मचारियों को मात्र 9000 रुपये प्रतिमाह पर कार्य करने को मजबूर किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों में रोष है और वे दो सप्ताह से आंदोलनरत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से 108 आपातकालीन सेवा एवं खुशियों की सवारी में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व की भाति मानदेय देने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना किसानों के बकाये भुगतान और उन्हें ट्यूबवैल पर बिजली बिल पर अतिरिक्त सरचार्ज से राहत देने और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान का मुआवजा देने की माग की। पार्टी ने नया गांव में अग्निकांड में जसपाल सिंह के व्यापारिक संस्थान और आवासीय मकान जलने से हुए नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने अग्निकाड में बुरी तरह झुलसे जसपाल सिंह को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा देने की मांग की।

एक अन्य ज्ञापन में लोक निर्माण विभाग के निलंबित अधिशासी अभियंता अनुपम सक्सेना के समय प्रांतीय खंड पौडी में निर्माण कार्यो में हुए भ्रष्टाचार की जाच की माग की। देवप्रयाग-पौडी-बुवाखाल मार्ग पर स्कवर नहीं बनाने की शिकायत की गई। बताया गया कि पाइप के नाम पर भुगतान किया जा चुका है, लेकिन निकासी को स्कवर नहीं बनाए गए। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, पूर्व विधायक राजकुमार, मुख्य कार्यक्रम समन्वयक राजेंद्र शाह, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रदेश सचिव गिरीश पुनेड़ा एवं अनुजदत्त शर्मा शामिल थे।

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