सरकारी के साथ ही निगम कर्मियों को मिलेगा बोनस

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के साथ ही सार्वजनिक निगमों-उपक्रमों, निकायों, सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों को भी इस बार दिवाली से पहले ही दोगुना बोनस और वेतन मिलेगा। इस संबंध में वित्त ने पत्रावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया है। उधर, रिजर्व बैंक ने 500 करोड़ का कर्ज लेने को राज्य सरकार को मंजूरी दे दी है।

प्रदेश के सार्वजनिक निगमों-उपक्रमों की ओर से भी राजकीय कर्मचारियों के साथ ही वेतन और बोनस देने की मांग की जा रही है। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ को दिए गए आश्वासन के बाद दिवाली से पहले निगमों-उपक्रमों के साथ ही निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को भी दिवाली से वेतन और बोनस मिलेगा। वित्त महकमे ने इस बार दोनों को ही यह लाभ देने के बारे में फाइल मूवमेंट शुरू किया है। दोगुने बोनस पर तकरीबन 140 करोड़ का खर्च आएगा। दरअसल, इस बार कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर दोगुना बोनस दिया जाएगा। इसके दायरे में 4800 ग्रेड वेतन तक ही कर्मचारी आएंगे। इससे अधिक ग्रेड वेतन वालों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। पिछले साल तक बोनस महज 3454 रुपये दिया जाता रहा है। इस वर्ष दोगुना बोनस देने पर यह राशि बढ़कर 6908 रुपये हो गई है। इस संबंध में फाइल को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया है। मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने पर कल या परसों बोनस भुगतान का शासनादेश जारी किया जाएगा। दिवाली से पहले ही वेतन भी दिया जाएगा।

उधर, वेतन और बोनस के भुगतान के लिए सरकार कर्ज लेने को बाध्य है। 500 करोड़ का कर्ज लेने को रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए रिजर्व बैंक से दरख्वास्त की थी। उधर, संपर्क करने पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बोनस की फाइल मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि फाइल को जल्द अनुमोदित किया जाएगा।