राज्य स्थापना दिवस पर दस किसानों को मिलेगा ऋण
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के दस हजार किसानों को ऋण दिया जाएगा।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: सहकारिता एवं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून जिले के करीब दस हजार किसानों को दो फीसद ब्याज दर पर एक लाख का ऋण वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता के जरिये राज्य के निर्धन छात्र-छात्राओं को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्जी तौर पर काम कर रही 96 सहकारी समितियों को निरस्त किया गया है।
विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में राज्यमंत्री डॉ. रावत ने कहा कि दो फीसद सस्ती ब्याज दर पर किसानों को ऋण तीन वर्ष के लिए दिया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में तीन लाख से ज्यादा किसानों को सस्ता ऋण मुहैया कराने का लक्ष्य है। रिंग रोड क्षेत्र में नौ नवंबर को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत देहरादून जिले किसानों को ऋण वितरित करेंगे। 14 नवंबर को गौचर मेले में चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के किसानों को ऋण वितरित किया जाएगा। उनका कहना है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य है, जिसने सस्ता ऋण योजना किसानों के लिए प्रारंभ की।
10 निदेशक भी कार्रवाई की जद में
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं सहकारी समितियों को निरस्त किया गया है, जो फर्जी थीं और केवल चुनाव के लिए बनाई गई थीं। सरकार सक्रिय और अच्छी समितियों को प्रोत्साहित करेगी। निरस्त की गई 96 समितियों से 10 निदेशक बने हैं। उन्होंने इन निदेशकों के भी कार्रवाई की जद में आने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से उन लोगों को परेशानी हो रही है, जिनकी जेब में सहकारिता विभाग था। अब इस विभाग को आम आदमी से जोड़ा जा रहा है। राज्य के निर्धन छात्र-छात्राओं को सस्ती दरों पर शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा। यह ऋण भारतीय स्टेंट बैंक की प्रचलित दरों से एक फीसद कम होगा।
गलत नियुक्ति पर होगी कार्रवाई
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सहकारी संघों में सरकार की ओर से की गई गलत नियुक्ति पकड़ में आई तो कार्रवाई होगी। इस संबंध में उन्हें एक लिखित शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि नौ नई सहकारिता फेडरेशन बनाई जाएंगी। निदेशकों के रिक्त दो पदों पर रिसीवर या पांच लोगों की समिति को एक्ट के मुताबिक जिम्मा सौंपा जाएगा।
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