मानक बने स्कूलों के उजियारे में रोड़ा

दीपक सिंह बोहरा, चम्पावत

प्रधानमंत्री की हर घर बिजली सौभाग्य योजना ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के घर रोशन तो हो गए लेकिन सरकार के दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जो आज भी विद्युत का इंतजार कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण स्कूलों की कम छात्र संख्या है जो विद्युत आपूर्ति होने में रोड़ा बन रही है। जनपद के 163 विद्यालय आज भी ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। बिजली है भी तो कुछ मानकों के चलते विद्यालय में बिजली का कनेक्शन नहीं लगा है तो कहीं कनेक्शन लगाने की मांग की गई है। ऐसे में कई बार विद्यालय में शिक्षकों व बच्चों को पठन पाठन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

जनपद में करीब पांच सौ सरकारी विद्यालय हैं। इनमें चारों ब्लॉकों के ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी 163 विद्यालयों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जिससे विद्यालय में अध्यापन कर रहे शिक्षकों व अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राओं को परेशानी होती है। बिजली न होने से कई बार मौसम खराब होने और घने बादल लगने या कोहरे के करण सूरज की रोशनी न मिलने से विद्यालयों के कक्षों में अंधेरा हो जाता है। ऐसे में शिक्षकों के लिए पढ़ा पाना व छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। जनपद के चम्पावत ब्लॉक के 74, बाराकोट ब्लॉक के 18, लोहाघाट ब्लॉक के 24 व पाटी के 47 विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था नहीं है। इनमें से अधिकांश विद्यालयों में कम छात्र संख्या के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं लगाया गया है। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 15 से कम है वहां नियमानुसार विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाता है। नए सत्र में जिन विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ी है उन विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ विद्यालय वन भूमि पर हैं जहां विद्युत कनेक्शन की सुविधा नहीं है, कुछ विद्यालय उप्र इरिगेशन भूमि पर हैं तो कुछ क्षेत्रों में विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं है। ======= कम छात्र संख्या बना विद्युतीकरण में रोड़ा

चम्पावत 39

लोहाघाट 09

बाराकोट 13

पाटी 18

योग 79 इन स्कूलों का भेजा गया प्रस्ताव

चम्पावत 24

लोहाघाट 08

बाराकोट 03

पाटी 19

योग 54 इन स्कूलों में विद्युत कनेक्शन की जरूरत

चम्पावत 01

लोहाघाट 07

बाराकोट 02

पाटी 10

योग 20 ========= केंद्र सरकार ने 15 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में विद्युतीकरण करने से मना कर दिया है। करीब 54 स्कूलों में विद्युतीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। अन्य स्कूलों में इसकी कार्रवाई गतिमान है।

- आरसी पुरोहित, सीईओ, चम्पावत