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जल संस्थान की धीमी गति पर भड़के मुख्य सचिव

संवाद सहयोगी, चम्पावत : ऑल वेदर रोड पर हो रहे कार्यो की सोमवार सांय वीसी के माध्यम से प्रदेश

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Dec 2018 10:48 PM (IST)Updated: Tue, 11 Dec 2018 10:48 PM (IST)
जल संस्थान की धीमी गति पर भड़के मुख्य सचिव
जल संस्थान की धीमी गति पर भड़के मुख्य सचिव

संवाद सहयोगी, चम्पावत : ऑल वेदर रोड पर हो रहे कार्यो की सोमवार सांय वीसी के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव ने समीक्षा की। जिसमें उन्होंने ऑल वेदर रोड में पड़ने वाली राज्य सरकार की भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संस्थान द्वारा ऑल वेदर रोड में पेयजल लाइनों के पुर्नस्थापन में केवल 3 प्रतिशत शिफ्टिंग का कार्य होने तथा 417 हैंडपम्पों में से केवल 18 हैंडपंप के पुर्नस्थापन पर रोष व्यक्त किया तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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वीसी में प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार टीम का गठन कर राजस्व कर्मियों के साथ सरकारी भूमि पर काबिज अवैध अतिक्रमण को हटाने को कहा ताकि सड़क के चौड़ीकरण कार्य में कोई बाधा न हो। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन स्थानों पर चौड़ीकरण, काजवे, नाली, ब्रेस्ट व रिटर्निग वाल का कार्य पूरा हो गया हो वहा जनवरी तक पेयजल लाइनों की शिफ्टिंग पूरी हो जाए। विद्युत विभाग द्वारा पूरे राज्य में 89 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने पर खुशी व्यक्त करते हुए अवशेष कार्य में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को चौड़ीकरण के कार्य में पैनी नजर रखने तथा किसी भी दशा में सड़क पर धूल के गुबार न उड़ने देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी चम्पावत एसएन पाण्डे बताया सड़क पर पानी का छिड़काव न करने, चौड़ीकरण किए जा रहे स्थानों पर मोबाइल शौचालय स्थापित न करने के कारण कंपनियों को 133 का नोटिस जारी किया गया है। कंपनी के प्रबंधकों ने बताया क्रेशरों व पोकलैण्ड मशीनों की संख्या में इजाफा कर लिया गया है और जनवरी अंतिम सप्ताह तक कार्य में तेजी आयेगी। वीसी में अधीक्षण अभियंता एनएच मनोहर सिंह धर्मसक्तू, अधिशासी अभियंता एनएच एलडी मथेला, ईई विद्युत राजेश मौर्या, ईई जल संस्थान बिलाल युनुस, सहायक अभियंता एनसी पांडेय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

नदी नालों में मिट्टी डाला तो पड़ेगी पेनाल्टी

चम्पावत : वीसी में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से सड़क चौड़ीकरण के दौरान मिट्टी, पत्थरों को नदी, नालों में डालने की लोगों की शिकायत को गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने कंपनियों को मिट्टी रोकने के लिए डपंपिंग जोन व आवश्यक स्थानों पर चारदीवारी का निर्माण करने और उसके फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदी, नालों में मिट्टी डालने की मिलने पर भारी पेनाल्टी का प्राविधान किया जायेगा।


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