बैठक में नहीं पहुंचे तीन बैंक प्रतिनिधि, जवाब तलब

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: मुख्य विकास अधिकारी वरूण चौधरी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक विकास भवन सभागार में हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तिमाही तक विभिन्न बैंक ऋण योजनाओं, सीडी रेश्यो की समीक्षा की गई और लंबित ऋण आवेदनों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। डीएलआरसी की महत्वपूर्ण बैठक में इंडियन बैंक, इंडस्ट्रीयल बैंक तथा बैक आफ बड़ोदा से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहे। सीडीओ ने इन बैंकों का जवाब तलब किया है।

लीड बैंक अधिकारी प्रताप सिंह राणा ने अवगत कराया कि जनपद का सीडी रेश्यो मार्च 2021 तिमाही में 27.40 प्रतिशत रहा। आरबीआइ के मानक 40 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात के सापेक्ष मार्च तक 18 बैंकों में से मात्र तीन बैंकों का ही सीडी रेश्यो 40 प्रतिशत से अधिक रहा। जिले के प्रमुख बैंकों में से पंजाब नेशनल बैंक का ऋण जमा अनुपात मात्र 13.15 प्रतिशत रहा, जिससे पूरे जनपद का सीडी रेश्यो प्रभावित हुआ। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने पीएनबी तथा 40 प्रतिशत से कम सीडी रेश्यो वाले अन्य सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए कि सीडी रेश्यो में सुधार लाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें और निर्धारित लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें। इस दौरान ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं की भी गहनता से समीक्षा करते हुए बैंकों में लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। पीएनबी की ओर से सात स्वयं सहायता समूहों के ऋण आवेदन निरस्त किए जाने के मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी निरस्त आवेदनों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी बैंक को दिए। साथ ही सभी बैंकर्स को हिदायत दी गई कि बिना किसी ठोस कारण के कोई भी ऋण आवेदन निरस्त न करें।

बैठक में एलडीएम प्रताप सिंह राणा, डीडीएम नाबार्ड अभिनव कापड़ी, परियोजना निदेशक प्रकाश रावत, डीडीओ सुमन बिष्ट सहित बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।