अधिकारी विहीन विभाग, प्रभावित हो रहा कार्य

संवाद सूत्र, पोखरी: जनपद के सबसे बडे़ विकास खंड पोखरी के विभिन्न विभागों में अधिकारियों का टोटा होने से विभागीय और शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की है।

ज्ञापन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया है कि 1960 में अस्तित्व में आए विकास खंड में तमाम विभाग अधिकारी विहीन हैं। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। देखा जाए तो तहसील में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पद रिक्त चल रहा है, इन पदों के रिक्त होने के कारण जहां कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहीं लोगो के मूल निवास, हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि यह तहसील प्रभारियों के भरोसे चल रही है, यहां पोखरी का प्रभार कर्णप्रयाग के एसडीएम व तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के पास है। कार्य की अधिकता के चलते यहां की तहसील को अधिक समय नही दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि यह स्थिति उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से हुई है। जबकि संयुक्त उत्तर प्रदेश में यहां तहसील में हमेशा अधिकारी तैनात रहते थे। वहीं खंड शिक्षाधिकारी का पद भी कई वर्षो से खाली है, और इस पद का भार राइंका नागनाथ के प्रधानाचार्य के पास है। इसी तरह पशु चिकित्साधिकारी का पद भी रिक्त चल रहा है। पशुपालक अपने मवेशियों का इलाज समय पर नहीं करा पाते हैं। वहीं विद्युत निगम में एसडीओ का कार्यालय स्वीकृत होने के फलस्वरूप एसडीओ आजतक नहीं पहुंचे। जल संस्थान और जल निगम में अवर अभियंता के पद खाली पडे़ हुए है। पेयजल योजनाओं की जिम्मेदारी फीटर के जिम्मे है। इस कारण लोगो की पेयजल से जुड़ी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता है। ज्ञापन देने वालों में नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत, विधायक प्रतिनिधि रमेश चौधरी अवधेश रावत विजयपाल रावत सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्रपाल भंडारी, शिवराज पवार रामेश्वर त्रिपाठी आदि शामिल हैं।