प्राथमिकता के आधार पर होंगे विकास कार्य

जागरण संवाददाता, बागेश्वर: जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए इस वर्ष 32 करोड़ से अधिक की धनराशि मिल गई है। जिलाधिकारी रंजना ने प्राथमिकता से विकास कार्यो के प्रस्ताव भेज समन्वय के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए है।

जिला योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों को लेकर जिला कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी रंजना ने कहा कि इस वर्ष जिले का कुल खर्च 32 करोड़ 80 लाख सरकार ने आवंटित किया है। निर्माणदायी संस्था प्राथमिकता के अनुरूप योजनाओं का नाम, स्थल, निर्धारण अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय।जल संस्थान, लघु ¨सचाई, ¨सचाई, जल निगम एवं कृषि विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर जिन योजनाओं की मरम्मत की जानी है उसके प्रस्ताव जल्द भेजे। बीते वर्ष की चालू योजनाओं के लिए 60 प्रतिशत तथा नई योजनाओं के लिए 40 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान है। लेकिन विभागों में की देनदारी जिले को आवंटित परिव्यय से भी अधिक है। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी चालू योजनाओं, निर्माणाधीन योजनाएं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ताकि जनपद की निर्माणाधीन कुछ योजनाएं पूर्ण हो सके।

इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान सीडीओ एसएसएस पांगती, डीडीओ केएन तिवारी, डीएफओ आरके ¨सह सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। ============ लोगों को लंबे समय तक लाभ देने वाली बने योजनाएं

जासं, बागेश्वर: जिलाधिकारी रंजना की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास समिति की बैठक आयोजित हुई। मौके पर डीएम ने आम लोगों को लंबे समय तक लाभ देने वाली योजनाओं पर विभागीय अधिकारियों से प्रस्ताव तैयार करने को कहा। जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी रंजना ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खनिज फाउंडेशन के माध्यम से ऐसी योजनाओं का चयन करें। जिसका लोगों को लंबे समय तक लाभ मिल सके। इसलिए सभी अधिकारी अपने अपने विभागों से किए जा रहे योजनाओं को अच्छी योजना का चयन करना सुनिश्चित करें। बैठक में शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था की बात कही। जलसंस्थान एवं पेयजल निगम विभाग पेयजल टैंक तथा धपोलासेरा, बखेत,गडवासरमोली, कांडेकन्याल में पेयजल र्लाइनों का निर्माण, ¨सचाई व लघु ¨सचाई विभाग नहरों के निर्माण, लोक निर्माण विभाग ने पुलों के निर्माण की योजना तैयार करने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड उपकरण स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।