सत्ता बदलते ही फल उत्पादक बेहाल

संवाद सहयोगी, रानीखेत : सूबे में निजाम क्या बदला, व्यवस्थाएं भी बदल गई। इस बदलाव की सीधी मार पहाड़ के फल उत्पादकों पर पड़ रही है। सीजलन फल माल्टा व नीबू तैयार हैं। कहीं उपज समाप्त होने को है। मगर खरीद केंद्रों का पता ही नहीं है। विपणन का पुख्ता बंदोबस्त व उचित बाजार मुहैया कराना तो दूर अब तक सरकार समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं कर सकी है। नतीजा, फल उत्पादक बिचौलियों के हाथों लुटने को मजबूर हैं। ऐसे में लागत तो दूर वाजिब दाम मिलना भी दूभर हो गया है।

सत्ता बदलते ही भावी बागवानी प्रदेश की नई सरकार फल उत्पादकों को ही भूल गई है। तभी तो बीते वर्ष सीजनल फलों की खरीद को उत्पादक गांवों के करीब खुलने वाले केंद्र नदारद हैं। पिछली सरकार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने खासतौर पर पहाड़ के किसानों को उचित बाजार व मूल्य उपलब्ध कराने के मकसद से खरीद केंद्रों की शुरूआत की थी। मगर इस सीजन में फल संग्रह या खरीद केंद्र तो दूर अब तक माल्टा व नीबू आदि का समर्थन मूल्य ही तय नहीं किया जा सका है। ऐसे में पर्वतीय किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा। फल खराब होने की आशंका में वह बचौलियों को औने पौने दाम पर उपज बेचने को विवश है।

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बीते वर्ष ये था समर्थन मूल्य

= 'ए' ग्रेड : 16 रुपये/ किलो

= 'बी' ग्रेड : 12 रुपये/किलो

= 'सी' ग्रेड : 08 रुपये/ किलो

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माल्टा उत्पादक ब्लॉक, प्रमुख गांव

= द्वाराहाट : पैली, गर्जिया, अरकेडि़या, नौगांव, दुधोली, दूनागिरि, रतखाल, सिमोली, मजखाली, क्वैराला आदि गांव।

= ताड़ीखेत : चौबटिया, भड़गांव, कालनू, द्योली, शिवाली, गाड़ी चौना, चमड़खान, देवलीखेत, धुराफाट पट्टी, उपराड़ी। (इनके अलावा लमगड़ा, सल्ट, स्याल्दे, भिक्यिासैंण, भैंसियाछाना, धौलादेवी, चौखुटिया ब्लॉक के तमाम गांव)

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'समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ है। इसके तय होते ही फल उत्पादक गांवों में ग्रेडिंग मशीन लगा कर खरीद शुरू की जाएगी। उम्मीद है 10-15 दिन के भीतर समर्थन मूल्य घोषित हो जाएगा।

- चौधरी हितपाल सिंह, जिला उद्यान अधिकारी'

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'यह फल उत्पादकों के साथ मजाक है। बीते वर्ष समय पर समर्थन मूल्य घोषित हो गया था। हमने उद्यान विभाग के साथ मिल माल्टा व नीबू उत्पादक बेल्ट के लिए खरीद केंद्र खुलवाए थे। इस बार फल निबटने को हैं, रेट का पता ही नहीं। ए ग्रेड का माल्टा किसान बिचौलियों को आधे से कम दाम पर बेचने को विवश है। विभाग पर दबाव बनाएंगे ताकि बची उपज का लाभ उत्पादकों को दिलाया जा सके।

- रचना रावत, ब्लॉक प्रमुख ताड़ीखेत'