पर्यावरण संरक्षण में संसाधनों के दुरुपयोग को रोके

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : सरकार के निर्देशों के तहत प्रदेश को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसके लिए परियोजना प्रबंधक स्वजल की अध्यक्षता में विकासभवन में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें वन, स्वास्थ्य, शिखा व जिला विकास विभागों सहित पर्यटन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

इस मौके पर परियोजना प्रबंधक स्वजल नरेश कुमार ने बताया कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितयों विविधताओं के अनुरूप शुद्ध पर्यावरण का वातावरण बनाना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक कार्ययोजना ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत सहित जिला पंचायत के आधार पर विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों पर फेंके गए कूड़े को व्यवस्थित करने व प्राधिकरण की तरफ से इस पर नजर रखेंगे। वन विभाग की तरफ से चेकपोस्ट में कूड़ा फेंकने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। बाल विकास विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी, स्कूल व अन्य लोगों को संगठित कर गांव के अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार व उपचार से जागरूक किया जाएगा।

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गांवों में बाजारों व पर्यटन का विकास होगा

परियोजना प्रबंधक जिला पंचायत के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में स्थित बाजारों, लोकनिर्माण विभाग के आवास, वन व पर्यटन के माध्यम से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा। जिला पंचायतराज अधिकारी हरीश आर्या ने बताया कि 14 वें वित्त आयोग के तहत दिए गए बजट में 30 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित की गई है। 62 ग्राम पंचायतों की डीपीआर तैयार कर ली गई है। वहीं 66 ग्राम पंचायतों की डीपीआर तैयार की जा रही है। सीडीओ

मयूर दीक्षित ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर, शिक्षण संस्थानों में 100 से अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। ताकि ग्राम पंचायतों की आय बढ़ सके। इस मौके पर वनाधिकारी पंकज कुमार, जिला शिक्षाधिकारी जगमोहन सैनी, एसीएमओ डॉ. सविता हृयांकी व सभी ब्लाकों के कर्मचारी मौजूद रहे।