डीडीए की समाप्ति से कम पर समझौता नहीं
गैरसैंण कमिश्नरी में अल्मोड़ा जिले के विलय के पुरजोर विरोध के बीच जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दे पर भी राज्य सरकार की घेराबंदी तेज हो गई है।
संस, अल्मोड़ा : गैरसैंण कमिश्नरी में अल्मोड़ा जिले के विलय के पुरजोर विरोध के बीच जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मुद्दे पर भी राज्य सरकार की घेराबंदी तेज हो गई है। सर्वदलीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने डीडीए को स्थगित करने संबंधी सीएम की घोषणा को गुमराह करने वाला करार देते हुए आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया। उन्होंने प्राधिकरण को आमजन के शोषण का जरिया बताते हुए उसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग उठाई।
सर्वदलीय संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने मंगलवार को गांधी पार्क में प्रदर्शन कर धरना दिया। संयोजक पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी ने कहा कि जनविरोधी कार्यप्रणाली के कारण डीडीए का बीते साढ़े तीन वर्षो से विरोध किया जा रहा है। मगर सीएम जनहित में कड़े कदम उठाने के बजाय गुमराह करने पर तुले हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा कि अदूरदर्शी फैसलों से पहाड़ के लोग बेहाल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति व जमीनी हकीकत जाने बगैर डीडीए लागू किए जाने को उन्होंने औचित्यहीन करार दिया। कहा कि भवन मानचित्र की मंजूरी की आड़ में आमजन का शोषण किया जा रहा है। भारी भरकम शुल्क देने के बावजूद लोग परेशान हैं।
समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भवन मानचित्र की स्वीकृति को दर बदर भटक रहे। मगर शिकायत के बावजूद शासन व सरकार जनहितों की अनदेखी कर रही है। जब तक सीएम प्राधिकरण को समाप्त करने की घोषणा नहीं कर देते आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। संचालन वरिष्ठ नागरिक आनंद सिंह बगडवाल ने किया। धरने पर पूर्व विधायक मनोज तिवारी समर्थकों के साथ बैठे। इस मौके पर दीपाशु पांडेय, यशवंत परिहार, सभासद हेम तिवारी, दिनेश जोशी, चंद्रकांत जोशी, केसी भट्ट, हेम तिवारी, ललित मोहन पंत, तारा चंद्र साह, लीला खोलिया, चंद्रमणि भट्ट, सुनयना मेहरा, हेम जोशी, रघुवीर सिंह, तारू तिवारी आदि मौजूद रहे।