सीएचसी की बदहाली पर हंगामा

जागरण संवाददाता, चौखुटिया: क्षेत्र पंचायत की सोमवार को यहां विकास खंड सभागार कक्ष में संपन्न बैठक में प्रधानों व सदस्यों ने पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई व समाज कल्याण से जुड़ी जनसमस्याओं को उठाया। इस दौरान समाज कल्याण, स्वजल व सीएचसी के पीपीपी मोड में संचालन पर सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। आला अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर भी तीव्र रोष व्यक्त किया। बैठक में 5 करोड़ के विकास योजनाओं का प्रस्ताव भी पारित हुआ।

बैठक शुरू होते ही प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पीपीपी मोड के अंतर्गत संचालित सीएचसी की बदहाली का मामला जोरशोर से उठाया तथा इस मसले को लेकर सदन में काफी देर तक हो-हल्ला होते रहा। ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि एक माह के अंदर सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतर आएंगे। दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवकों की तैनाती की मांग भी उठी।

वृद्धा, विधवा व विकलांग पेंशन समय पर स्वीकृत न होने पर सदस्यों ने हंगामा काटा तथा समाज कल्याण विभाग की कार्यशैली पर निशाना साधा। इस दौरान एसडीएम एनएस नबियाल ने प्रत्येक न्यायपंचायत स्तर पर शिविर लगाने का आश्वासन दिया। स्वजल परियोजना पर हुई चर्चा के दौरान सदस्यों का कहना था कि शौचालय के प्रपत्र पूर्ण करने के बाद भी प्रोत्साहन धनराशि नहीं लि पा रही है। एसडीएम ने ऐसे सभी मसलों को अलग से बैठक कर निपटाने की बात कही।

सिंचाई विभाग पर चर्चा में प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित सिंचाई नहरों की स्थिति सदन में रखी। चर्चा में मोहन सिंह, लालमणी, खष्टी अधिकारी, धीरज तिवारी, आनंद नाथ, गजेंद्र बिष्ट, बालम नेगी, जीवन नेगी, शिव कुमार, आनंदी नेगी, हेम लता तिवारी, गजेंद्र सिंह नेगी, मनोहर संगेला, राधा पांडे, हरीश कैड़ा, मान सिंह पटवाल, व तारा नेगी आदि ने भाग लिया। अध्यक्षता ब्लाक प्रमुख बिशन राम व संचालन बीडीओ मोहन चंद्र जोशी ने किया।

इंसैट में:

गैरसैंण-चौखुटिया को जिला बनाने का प्रस्ताव

क्षेत्र पंचायत की बैठक में अलग जनपद बनाने की मांग को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने गैरसैंण व चौखुटिया को मिलाकर गढ़-कुमाऊं के नाम से नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा। जो ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। साथ ही नागार्जुन को मुख्यालय बनाने की मांग की गई।

प्रधानों को दिए जाएंगे परिचय पत्र

विकास कार्यो व सदन में प्रधानपतियों के प्रवेश व हस्तक्षेप को रोकने हेतु क्षेत्र पंचायत सदस्यों व प्रधानों को परिचय जारी करने पर भी सहमति बनी। एसडीएम ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को परिचय पत्र उपलब्ध कराने के लिये बीडीओ को निर्देश दिये। इसके लिये प्रधानों से एक-एक फोटो जमा करने की अपील की गई।