हाईपॉवर कमेटी की कसौटी पर खरी पशुक्षति की पीड़ा
संवाद सहयोगी अल्मोड़ा बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच गुलदारों के हमले में मवेशियों क
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच गुलदारों के हमले में मवेशियों की क्षति झेल रहे अल्मोड़ा व बागेश्वर प्रभाग के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। वन मुख्यालय की निगरानी में गठित हाईपॉवर कमेटी की कसौटी पर दोनों डिवीजन के लंबित पड़े 1015 आवेदन खरे निकले हैं। डीएफओ की अध्यक्षता में बनी वन क्षेत्राधिकारियों की स्क्रूटनी के बाद 158.56 लाख रुपये के चेक प्रभावितों के बैंक खातों में जमा करा दिए गए हैं।
दरअसल, गुलदार के हमले में पशुक्षति के बढ़ते आंकड़ों व चढ़ती देनदारी से हरकत में आए वन मुख्यालय ने सख्त रुख अपना लिया था। घटना की वास्तविकता पता लगाने तथा पारदर्शिता के मकसद से नियम कड़े कर दिए गए थे। इसके तहत पशुक्षति की घटना होने पर वन रक्षक व दरोगा के मुआयना कर रिपोर्ट देनी होगी। डीएफओ के निर्देशन में क्षेत्राधिकारियों की टीम स्क्रूटनी करेगी। जांच में घटना की सत्यता साबित होने पर ही मुआवजा दिया जाएगा। इधर अल्मोड़ा व बागेश्वर वन प्रभाग के 1015 लंबित प्रकरणों को हरी झंडी मिल गई है। दोनों प्रभागों में 158.56 लाख रुपये के चेक खातों में भेज दिए गए हैं।
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तीन रेंज अधिकारियों ने की स्क्रूटनी
अल्मोड़ा प्रभाग में लंबित पड़े पशु क्षति के 850 में से 210 प्रकरणों का निस्तारण कर बीते माह 28 लाख रुपये का मुआवजा बांट दिया गया था। इधर शेष में से 732 मामलों के निपटारे को डीएफओ ने तीन रेंज के क्षेत्राधिकारियों की जांच टीम गठित की थी। इसमें वन रक्षक व दरोगाओं की रिपोर्ट की भी तहकीकात की गई। मामले सही पाए जाने पर शासन से स्वीकृत 1.05 करोड़ में से 96.98 लाख रुपये का मुआवजा चेक के जरिये प्रभावितों के बैंक खातों में जमा करा दिया गया है। वहीं बागेश्वर के 283 केस भी जांच में सही पाए गए। इससे उन ग्रामीणों को राहत मिली है जो पशु क्षति के मुआवजे के लिए अरसे से चक्कर काट थक चुके थे।
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'पशुक्षति पर मुआवजे संबंधी आवेदनों की गहनता से पड़ताल कराई गई। अल्मोड़ा, सोमेश्वर व रानीखेत वन क्षेत्राधिकारियों ने स्क्रूटनी की। शनिवार को अल्मोड़ा प्रभाग में वर्ष 2015 से लंबित 732 प्रकरणों का निस्तारण कर 96.98 लाख रुपया जबकि बागेश्वर प्रभाग के 283 केस के 61.58 लाख रुपये की मुआवजा राशि के चेक बैंक को दे दिए गए हैं। दोनों प्रभागों में वर्ष 2015 से ये प्रकरण लंबित पड़े थे। अब बैंक ड्राफ्ट के जरिये भुगतान करेगा।
- कुंदन कुमार, डीएफओ अल्मोड़ा व बागेश्वर'