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BHU ट्रॉमा सेंटर में महिला के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं? मुकदमा दर्ज करने की मांग की

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Published: Sun, 22 Nov 2026 03:42 PM (GMT+05:30)

बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में एक महिला के साथ कथित मारपीट और अभद्रता का वीडियो सामने आने के बाद भी कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने पुलिस आयुक्त सहित उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजकर तत्काल FIR और विभागीय कार्रवाई की मांग की है।

HighLights

  1. महिला से मारपीट, बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो सामने आया।

  2. अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने तत्काल FIR की मांग की।

  3. उच्चाधिकारियों और आयोगों को विस्तृत शिकायत भेजी गई।

जागरण संवाददातावाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के ट्रॉमा सेंटर परिसर में उपचार कराने आई एक महिला के साथ कथित मारपीट, अभद्रता और बाल पकड़कर घसीटने का मामला अब तीखी कानूनी व प्रशासनिक बहस का विषय बन गया है। घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बावजूद संबंधित सुरक्षाकर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने और ठोस विभागीय कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट न होने पर अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इस प्रकरण में पुलिस आयुक्त वाराणसी, जिलाधिकारी, बीएचयू के कुलपति तथा ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक सहित उच्चाधिकारियों को विस्तृत शिकायती प्रार्थना पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

वीडियो फुटेज ने खड़े किए सुरक्षा व जवाबदेही पर सवाल

शिकायती पत्र में कहा गया है कि बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में अपने मरीज का उपचार कराने पहुंची एक महिला के साथ तैनात वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी द्वारा कथित रूप से सार्वजनिक तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि वायरल या उपलब्ध वीडियो साक्ष्य में सुरक्षाकर्मी द्वारा महिला को धक्का देकर जमीन पर गिराने और बाल पकड़कर घसीटने जैसी गंभीर हरकत दिखाई दे रही है।

इस घटना ने अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और मौके पर मौजूद कर्मचारियों की भूमिका को लेकर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत में पूछा गया है कि घटना के समय आसपास मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों व कर्मचारियों ने क्या भूमिका निभाई, क्या किसी ने महिला को बचाने या सहायता करने का प्रयास किया, और साक्ष्य सामने आने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने फौरन कदम क्यों नहीं उठाए।

केवल जांच के नाम पर न दबे मामला

अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी का कहना है कि चिकित्सा संस्थान में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करना प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले कर्मियों का ही आचरण महिलाओं के प्रति ऐसा होगा, तो आम लोगों में सुरक्षा की भावना कैसे कायम रह पाएगी। उन्होंने मांग की है कि केवल औपचारिक जांच के बजाय दोषी सुरक्षाकर्मी, घटनास्थल पर मौजूद कर्मियों तथा कथित निष्क्रियता बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय की जाए।

BNSS और BNS की धाराओं में कार्रवाई की मांग

प्रार्थना पत्र के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 74, 76, 115(2), 126(2), 131, 351 और 352 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, दोषी कर्मी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करने और संबंधित आउटसोर्सिंग सुरक्षा एजेंसी की भूमिका की भी जांच कराने की मांग उठाई गई है।

राष्ट्रपति भवन से लेकर आयोगों तक शिकायत

मामले को स्थानीय स्तर तक सीमित न रखते हुए अधिवक्ता ने इसकी प्रतिलिपि राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को भी भेजी है। शिकायत पत्र के साथ वीडियो साक्ष्य भी ईमेल के जरिए संबंधित निकायों को प्रेषित किए गए हैं।

अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी महिला की गरिमा और सुरक्षा प्रशासनिक सुविधा से ऊपर है। वीडियो साक्ष्य सामने आने के बावजूद कार्रवाई न होना व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई और तीमारदारों व महिला मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक यह मांग जारी रहेगी।

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