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आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में वाराणसी टॉप-10 में शामिल, प्रदेश की रैंकिंग में मिला आठवां स्थान

आइजीआरएस यानी जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में उत्तर प्रदेश के टॉप-10 जनपदों में वाराणसी को शामिल किया गया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 02:58 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 12:18 AM (IST)
आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में वाराणसी टॉप-10 में शामिल, प्रदेश की रैंकिंग में मिला आठवां स्थान
आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में वाराणसी टॉप-10 में शामिल, प्रदेश की रैंकिंग में मिला आठवां स्थान

वाराणसी, जेएनएन। आइजीआरएस यानी जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में उत्तर प्रदेश के टॉप-10 जनपदों में वाराणसी को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के दिशा- निर्देशानुसार शासन की मंशा के अनुरूप जन सामान्य की समस्याओं का गुणवत्ता के साथ प्राथमिकता पर त्वरित निस्तारण किए जाने के परिणामस्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई है।

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शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश

रैंकिग में प्रथम स्थान जनपद लखनऊ को मिला है। वहीं द्वितीय स्थान जनपद झांसी को तथा तीसरा स्थान मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुआ है। वहीं जनपद वाराणसी की बात करें तो उसे आठवां स्थान प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि इस माह शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और तत्परता से करें ताकि जनपद वाराणसी प्रदेश में अव्व्ल स्थान प्राप्त करें।

15 जुलाई से भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण के चलेगा अभियान

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 15 जुलाई से भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक परिवार की समस्याओं के निस्तारण हेतु वृहद अभियान चलाया जायेगा। कोई भी भूतपूर्व सैनिक अथवा सैनिक परिवार अपनी शिकायत कार्यालय में अथवा कार्यालय में उपलब्ध शिकायत पेटिका के माध्यम से  उपलब्ध करा सकते हैं। प्राप्त उनकी समस्याओं का प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा।

शिकायतों के निस्तारण की शासन में प्रतिमाह की जाती है समीक्षा

मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की शासन में प्रतिमाह समीक्षा की जाती है। समीक्षा के आधार पर ही शासन सभी जिलों की रेटिंग जारी करता है। लखनऊ पहली बार इस आइजीआरएस रेटिंग में टॉप पर आया है। सरकार ने आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण के लिए ऑनलाइन शुरुआत की थी। सभी डीएम को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। दर्ज शिकायतों को ऑनलाइन ही संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को निस्तारण के लिए भेजा जाता है। शिकायतों के स्वरूप के आधार पर उनको अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है और सभी का निस्तारण का एक समय निश्चित भी है। इसके बाद अगर निस्तारण नहीं हुआ तो वह डिफाल्टर की श्रेणी में चली जाती है। त्वरित और बेहतर निस्तारण पर नंबर दिए जाते हैं। खराब प्रदर्शन करने वालों को दंड का भी प्राविधान है।


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