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वाराणसी के व्यवसायियों ने की किसानों की तरह व्यापारी क्रेडिट कार्ड की मांग सरकार से की

व्यापारियों ने मांग की है कि जिस प्रकार किसानों को सरकार क्रेडिट कार्ड देती है उसी प्रकार व्यापारियों के उनके टर्नओवर के आधार पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड दे। अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में देश के व्यापारियों का अहम योगदान रहता है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 27 May 2021 06:21 PM (IST)Updated: Thu, 27 May 2021 06:21 PM (IST)
महानगर उद्योग व्यापार समिति की चौथी वर्चुअल बैठक जूम एप पर गुरुवार को हुई ।

वाराणसी, जेएनएन। महानगर उद्योग व्यापार समिति की  चौथी वर्चुअल बैठक  जूम एप पर गुरुवार को हुई । व्यापारियों ने मांग की है कि जिस प्रकार किसानों को सरकार  क्रेडिट कार्ड देती है उसी प्रकार व्यापारियों के उनके टर्नओवर के आधार पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड दे। अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में देश के व्यापारियों का अहम योगदान रहता है। बावजूद इसके सरकार का उन पर ध्यान नहीं है।

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महामंत्री अशोक जायसवाल व उपाध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि कोरोना से उपजे संकट में भी देश के व्यापारी व उद्यमियों ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाई। कर्मचारियों के साथ-साथ समाज सरकार के तमाम टैक्स भी देते आ रहा है लेकिन अब सरकार ने अगर मदद न की तो कई व्यापारी आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाएंगे। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। बैठक में प्रमुख रूप से संरक्षक  श्रीनारायण खेमका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज डीडवानिया, उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा, घनश्याम जायसवाल, डा. अंजली मिश्रा, हृदय गुप्ता, युवा अध्यक्ष मनीष चौबे, गोविंद केजरीवाल, राजेश भाटिया, नीरज पारीख, लालबाबू जासवाल, सुरेश तुलस्यान, समीर नंदन  साहू, राकेश जायसवाल, रजनीश कनौजिया, अजय गुप्ता, मनीष गुप्ता, प्रकाश सुनेजा, भगवानदास जायसवाल, सतीश गुप्ता  विकास यादव, राजन जायसवाल, अनिल सेठ, अन्नू, भीम सिंह, राम भजन अग्रहरि, भास्कर केसरी शिवशंकर विश्वकर्मा नीरज गुप्ता, राजकुमार जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे।

व्यापारियों की प्रमुख मांगें

-  उन छोटे व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड मिले, जिनका जीएसटी में पंजीकृत नहीं है।

-  तीन से पांच लाख तक का तीन साल के लिए बिना ब्याज के आसान लोन मिले।

- जो व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं उन्हें  ईजी वर्किंग कैपिटल लोन की व्यवस्था हो।

- जो जीएसटी विगत वर्षों में जमा किया है उसके अनुरूप व्यापारियों को बिना ब्याज के दो-तीन साल के लिए लोन मिले।


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