UP Board 2020: कापी डंपिंग सेंटर बना क्वींस कालेज, चारों मूल्यांकन केंद्रों को बोर्ड के गाइड लाइन का इंतजार
यूपी बोर्ड 2020 वाराणसी के चारों केंद्रों पर अगले आदेश तक के लिए 570060 कापियां रहेंगी। इसमें राजकीय क्वींस इंटर कालेज केंद्र पर 195708 कापियां भी शामिल है।
वाराणसी, जेएनएन। सूबे में प्राय: सभी जिलों में यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कापियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है। वहीं बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन केंद्रों से अपने यहां ही कापियां को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे जनपद के चारों केंद्रों पर अगले आदेश तक के लिए 570060 कापियां रहेंगी। इसमें राजकीय क्वींस इंटर कालेज केंद्र पर 195708 कापियां भी शामिल है। वहीं इससे पहले डीएलएड की भी कापियां क्वींस कालेज में गत एक वर्ष से डंप पड़ी है। इस प्रकार क्वींस कालेज कापी डंपिंग सेंटर बनता जा रहा है। कापियों के कारण क्वींस कालेज के चार कक्ष फंसे हुए हैं।
क्वींस कालेज में यूपी बोर्ड के अलावा डीएलएड की करीब 25-30 बंडल कापियां पिछले दो साल डंप है। वर्ष 2018 में डीएलएड की परीक्षा स्थगित हो जाने के कारण इन कापियों का उपयोग नहीं हो सका। वहीं डायट ने इन सादी उत्तरपुस्थिकाओं को अब तक अपने यहां नहीं मंगवाया। लिहाजा एक कमरे में सील कर इन कापियों को रख दी गई है। वर्तमान में कापियों की स्थिति क्या है। यह प्रधानाचार्य को भी नहीं मालूम। प्रधानाचार्य डा. राजेश कुमार ङ्क्षसह यादव ने बताया कि इस संबंध में डायट प्राचार्य को पत्र लिखा गया था लेकिन उन्होंने अब तक कापी नहीं मंगाई। इसी प्रकार प्रभु नारायण राजकीय इंटर कालेज (रामनगर) में 158800, कटिंग मोमोरियल इंटर कालेज (नदेसर) में 78302 व महाबोधि इंटर कालेज (सारनाथ) में 136926 बोर्ड की कापियां कीटनाशक दवा का छिड़काव कर पुन: कोठार में बंद कर दिया गया है। सभी चारों केंद्रों को बोर्ड के बोर्ड के गाइड लाइन का इंतजार है।
इधर मूल्यांकन खत्म, उधर भुगतान शुरू
यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की कापियों का मूल्यांकन खत्म होते ही पारिश्रमिक के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीआइओएस ने 14 विद्यालयों के केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों व कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान का बिल सोमवार को पास कर ट्रेजरी में भेज दिया गया। एक-दो दिन के भीतर इन अध्यापकों के खाते में पारिश्रमिक का पैसा स्थानांतरित होने की संभावना है।
डीआइओएस डा. वीपी सिंह ने बताया कि शासन ने वर्ष 2020 में हुई परीक्षा में अध्यापकों के पारिश्रमिक का पैसा 18 मई को ही भेज दिया था। इसे देखते हुए सभी केंद्रों से परीक्षा में ड्यूटी करने वाले अध्यापकों से बिल निर्धारित प्रारूप पर तीन दिनों के भीतर अनिवार्य भेजने का निर्देश दिया गया है। सभी विद्यालयों से अंग्रेजी भाषा में देयक प्रपत्र की हार्ड व साफ्ट दोनों कापी मांगी गई है।