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यूपी बोर्ड ने मांगा अब इंटरमीडिएट की गृह परीक्षार्थियों का भी विवरण, 28 मई तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड का निर्देश

कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के प्री-बोर्ड व उन्हीं छात्राें के कक्षा 11 का अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक व पूर्णांक 28 मई तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। बोर्ड अब विद्यालयों से इंटर की गृह परीक्षाओं का भी विवरण मांगा है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 24 May 2021 04:10 PM (IST)Updated: Mon, 24 May 2021 04:10 PM (IST)
यूपी बोर्ड ने मांगा अब इंटरमीडिएट की गृह परीक्षार्थियों का भी विवरण, 28 मई तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड का निर्देश
बोर्ड अब विद्यालयों से इंटर की गृह परीक्षाओं का भी विवरण मांगा है।

वाराणसी, जेएनएन। कोविड-काल में बोर्ड से लगायत विश्वविद्यालय तक की परीक्षाओं को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। यूपी बोर्ड भी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इस क्रम में बोर्ड अब विद्यालयों से इंटर की गृह परीक्षाओं का भी विवरण मांगा है। कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के प्री-बोर्ड व उन्हीं छात्राें के कक्षा 11 का अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक व पूर्णांक 28 मई तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

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इससे पहले बोर्ड ने बोर्ड दसवीं के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक व प्री-बोर्ड एग्जाम का प्राप्तांक व पूर्णांक का विवरण मांगा था।  दसवीं के विद्यार्थियों का अंक वेबसाइट पर अंक अपलोड करने के लिए बोर्ड ने विद्यालय को 20 मई तक का मौका दिया था। इसके बाद बोर्ड ने  विद्यालयों से 24 मई तक कक्षा-नौ की वार्षिक परीक्षा का अंक विवरण भी मांग लिया। इसके पीछे सीबीएसई व सीआइएससीई के तर्ज पर यूपी बोर्ड हाईस्कूल के परीक्षार्थियों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का कयास लगाया जा रहा था। इस बीच बोर्ड ने इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थियों का विवरण मांग लिया। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। डीआइओएस डा. वीपी सिंह ने बताया कि एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार सभी विद्यालयों को प्री-बोर्ड फरवरी में ही कराने का निर्देश था। प्राय: सभी विद्यालयों में प्री-बोर्ड एग्जाम भी हुए थे। समय से प्री-बोर्ड व कक्षा नौ की अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक व पूर्णांक अपलोड न करने पर संपूर्ण जिम्मेदारी  संबंधित विद्यालयाें की होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।


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