वाराणसी में ग्राम समाज की जमीन कब्जाने वाले अब भू-माफिया घोषित होंगे, दर्ज होगी एफआइआर

वाराणसी, जेएनएन। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किए लोग अब भू-माफिया की श्रेणी में दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद भूमि से कब्जा समाप्त करने की कार्रवाई होगी। हर सप्ताह समीक्षा होगी कि कितने लोग भू-माफिया घोषित किए गए। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी एसडीएम को यह आदेश गुरुवार को दिया। वह राजस्व की जमीन व कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। कहा कि सरकारी जमीन को खोज कर कब्जामुक्त करने के साथ डीएलआरसी द्वारा सूचना प्रेषित कराई जाए। साथ ही भू माफियाओं के खिलाफ अब 122-बी दर्ज न कर एफआइआर कराई जाए तथा कब्जा हटाकर उसकी रिकवरी कराई जाए। किसी पर गैंगस्टर लगाने के लिए संपत्ति विवरण तहसील व रजिस्ट्री ऑफिस से लें। इसके अलावा मठ, आश्रम, ट्रस्ट व सोसाइटी के कब्जे के विवाद यथाशीघ्र हल करें।

बोले जिलाधिकारी, प्रत्येक सप्ताह एक -एक लेखपाल के कार्यों की समीक्षा हो

बेनीपुर कलां में बंजर जमीन पर कब्जे के विवाद में मारपीट पर तहसील प्रशासन द्वारा संज्ञान न लेने पर निर्देश दिया कि लेखपाल पर कार्रवाई करें। कोर्ट में लंबित तीन वर्ष पुराने मुकदमे इसी माह में निस्तारित करने सहित नई खतौनियों का अंश निर्धारण, सब प्रकार के पट्टों के कार्य, अविवादित नामांतरण, बयान पूरे कराना सहित अन्य कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने का निर्देश दिया। कहा कि हर लेखपाल का इंडिकेटर बनाने के साथ प्रत्येक सप्ताह एक -एक लेखपाल के कार्यों की समीक्षा हो। रोस्टर बनाकर सेक्रेटरी व लेखपाल एक साथ गांव में रहें, ताकि ग्रामवासियों को पता रहे कि वे किस दिन उपलब्ध रहेंगे।

31 तक निस्तारित करें मुआवजा

भूमि की रेट लिस्ट रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर एसडीएम को एनएचएआइ द्वारा ली गई जमीनों से संबंधित मुआवजा देने की कार्यवाही कराने को कहा। जिलाधिकारी ने 31 जुलाई तक पैसा जमा कराने का निर्देश दिया अन्यथा एनएचएआइ के खिलाफ आरसी जारी की जाए। डीएफओ तथा एडीएम प्रशासन को निर्देशित किया कि एनएचएआइ के अधिकारियों को 15 दिन पहले जिले की सीमा के अंदर के सभी हाइवे के डायवर्जन और कट को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया था। इसका सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाइवे पर पौधारोपण की भी जांच की जाए।

तालाब के अतिक्रमणकारी बदले में जमीन दे तो लें

जिले में 282 तालाब अतिक्रमण की जद में हैं। डीएम ने 15 अगस्त तक इन्हें कब्जा मुक्त कराने का लेखपालों को निर्देश दिया। कहा कि यदि कब्जे के बदले कब्जाधारक सरकार को अन्य जमीन देता है तो ले ली जाए अन्यथा कब्जे आदि को नोटिस देकर गिराएं। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जे के लंबित 557 वाद छह माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया।

हज हाउस का निर्माण हो शुरू

डीएम ने कहा कि हज हाउस के लिए बाबतपुर-कपसेठी मार्ग पर चिन्हित जमीन पर निर्माण शुरू कराएं। अग्निशमन केंद्र, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सैनिक स्कूल आदि के लिए जमीन चिन्हित कर आगे की कार्यवाही करें। रजवाड़ी में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय के पास ही सैनिक स्कूल के लिए भूमि तलाशने का भी निर्देश दिया।