इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों का टैक्स घटाना संभव नहीं, वाराणसी में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
रोजगार चिकित्सा सेवा एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए टैक्स को कम कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हमारे सामने धर्म संकट की स्थिति है। उन्होंने माना कि पेट्रोल-डीजल के साथ ही एलपीजी के भाव चुभ रहे हैं। कुछ दिनों में स्थिति में कुछ सुधार आएगा।
वाराणसी, जेएनएन। वाराणसी दौरे पर आए धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में बताया कि मार्च बाद एलपीजी के भाव में गिरावट की उम्मीद है। वहीं डीजल-पेट्रोल के बढ़ते भाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की मांग कम हो गई थी। इसके कारण उत्पादक देशों ने मई से ही उत्पादन कम कर दिया था। उन्होंने बताया कि मांग तो अब सामान्य स्थिति में लौट आई हैं, लेकिन उत्पादन सामान्य होने में समय लग रहा है। वैसे भी नवंबर से मार्च के बीच अक्सर ही मूल्य में बढ़ावा होता है। उत्पादन बढ़ाने के संबंध में सभी उत्पादक देशों से इस मामले में गंभीरता से बात की गई है। मूल्य को लेकर उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकारों को भी समन्वय बनाने पर जोर दिया।
इसलिए टैक्स घटाना संभव नहीं
प्रधान ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाना बहुत जरूरी है। कारण कि हमारा देश बिजनेस के साथ ही जान बचाने को भी प्राथमिकता में रखा है। पिछले साल जहां बजट में खर्च के लिए 4.5 लाख करोड़ दिया गया था वहीं इस साल करीब 32 फीसद बढ़ाकर पांच लाख करोड़ किया गया है। सिर्फ वैक्सीनेशन पर पर ही 32 हजार करोड़ किया है। रोजगार, चिकित्सा सेवा एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए टैक्स को कम कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हमारे सामने धर्म संकट की स्थिति है। उन्होंने माना कि पेट्रोल-डीजल के साथ ही एलपीजी के भाव चुभ रहे हैं। कुछ दिनों में स्थिति में कुछ सुधार आएगा।
इलेक्ट्रानिक एवं सीएनजी की ओर बढऩा होगा
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी इलेक्ट्रानिक एवं सीएनजी वाहनों की ओर बढऩे की अपील र्है। इससे धन में भी कम खर्च होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
पूरे उत्तर प्रदेश में सीएनजी, देश के 500 जिलों में पीएनजी
मंत्री ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सीएनजी पहुंचाई जाएगी। साथ ही इस साल उज्जवला योजना के तहत एक करोड़ और लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा। इसमें पूर्वांचल पर खास जोर है। इस योजना की शुरूआत भी पीएम ने बलिया से की थी। सरकार का लक्ष्य है कि सौ फीसद घरों में या तो एलपीजी हो या पीएनजी।
देश के 500 जिलों में पीएनजी
मंत्री ने बताया कि पहले सिर्फ 95 जिलों में पीएनजी की सुविधा थी, जिसे अब तक 450 जिलों तक पहुंचा गया है। इस संख्या को इस साल 500 कर दिया जाएगा।