Move to Jagran APP

सरकार की गलत खनन नीति के चलते बढ़े गिट्टी-बालू के दाम : ओमप्रकाश

योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि गलत खनन नीति के चलते गिट्टी और बालू के दाम आसमान छू लिए।

By Nawal MishraEdited By: Published: Sun, 08 Apr 2018 05:44 PM (IST)Updated: Sun, 08 Apr 2018 07:44 PM (IST)
सरकार की गलत खनन नीति के चलते बढ़े गिट्टी-बालू के दाम : ओमप्रकाश

वाराणसी (जेएनएन)। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने फिर सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि गलत खनन नीति के चलते गिट्टी और बालू के दाम आसमान छू लिए। आम जनता को मकान बनाना मुश्किल हो गया है। वहीं, विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। गोरखपुर और इलाहाबाद के फूलपुर में उप चुनाव हारने पर सरकार की निद्रा टूटी है। ओवरलोडिंग पर रोक लगाने का दावा करने वाली सरकार खुद सहमति दे दी है। रविवार को सर्किट हाउस में दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में यह बातें उन्होंने कहीं। 

loksabha election banner

जीएसटी को लेकर व्यापारी काफी दुखी 

उन्होंने कहा कि सोनभद्र में रोज कमाने और खाने वालों की संख्या अधिक है। गरीब मजदूर रोज गिट्टी के टुकड़ों को बेचकर अपना जीविका चलाते थे लेकिन सरकार ने रोक लगाते हुए उनकी रोजी-रोटी छिन ली। पहले ओवरलोडिंग पर रोक लगाने और बाद में छूट देने से साफ जाहिर होता है कि सरकार अपने वादों पर कितना अमल करती है। कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारी काफी दुखी है। जीएसटी तुगलकी फरमान की तरह जारी कर दिया गया, व्यापारी दुखी है। 19 अप्रैल को बनारस में पूर्वांचल के व्यापारियों के सम्मेलन में मुझे बुलाया गया है। उनकी बातों को सुनने के बाद सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा, इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े।

यूपी में 1.50 करोड़ दिव्यांग

एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मात्र 16 दिव्यांग विद्यालय है जबकि दिव्यांगों की संख्या 1.50 करोड़ हैं। बनारस में खुशीपुर में छह करोड़ से दिव्यांग विद्यालय बना है। सुविधा में अभाव के चलते यहां करीब 35 बच्चे पढ़ते हैं। इसके सुंदरीकरण के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा हूं। सरकार बजट नहीं दे रही है। इसी प्रकार पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सरकार ने आधे से कम का बजट दिया है जिससे उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती है। आवास, शौचालय, राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं, बल्कि जिनके पास सुविधाएं हैं उन्हें मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है जनप्रतिनिधियों की बातों को नजर अंदाज करना। अफसर मनमानी कर रहे हैं यह स्थिति सरकार के लिए घातक है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.