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पीएम काशी के तीन वेंडरों से सीधे करेंगे बात, स्विगी से जुड़ा एक वेण्डर भी होगा शामिल

प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना में चयनित देश के वेंडरों से 27 अक्टूबर को ऑनलाइन बात करेंगे। देशभर से चयनित वेंडरों में वाराणसी के भी तीन वेण्डर शामिल होंगे। इसमें हाल ही में आनलाइन खाद्य सामग्री डिलेवरी की शीर्ष कंपनियों में शामिल स्विगी से जुड़ा एक वेण्डर भी शामिल होगा।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 11:52 AM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 06:05 PM (IST)
पीएम काशी के तीन वेंडरों से सीधे करेंगे बात, स्विगी से जुड़ा एक वेण्डर भी होगा शामिल
प्रधानमंत्री 'पीएम स्वनिधि योजना' में चयनित देश के वेंडरों से 27 अक्टूबर को ऑनलाइन बात करेंगे।

वाराणसी, जेएनएन। प्रधानमंत्री 'पीएम स्वनिधि योजना' में चयनित वेंडरों से 27 अक्टूबर को ऑनलाइन बात करेंगे। देशभर से चयनित वेंडरों में वाराणसी के भी तीन वेण्डर शामिल होंगे। इसमें हाल ही में आनलाइन खाद्य सामग्री डिलेवरी की शीर्ष कंपनियों में शामिल स्विगी से जुड़ा एक वेण्डर भी शामिल होगा। कंपनी के साथ भारत सरकार का पहले ही एमओयू हो चुका है। वाराणसी के 50 वेण्डर भी अब तक इस कंपनी से जुड़ चुके हैं। इसमें लंका की लस्सी, नदेसर की चाट की दूकान के संचालक भी हैं।

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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना में पीएम 27 अक्टूबर को आनलाइन बैंक ऋण जारी करने के साथ वेंडरों से बात करेंगे। वाराणसी से तीन वेंडरों का चयन होगा। नाम आज फाइनल कर् लिया जाएगा। यह अपनी दुकान से सीधे जुड़ेंगे। देश लाइव पीएम से बात करते इन्हे देखेगा। अधिकारी एनआईसी में कार्यक्रम देखेंगे। शेष अन्य वेंडरों को भी इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने की तैयारी है। एक दो दिन में सब फाइनल हो जाएगा। यह काशी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। जिले में अब तक इस योजना से 25 हजार वेंडरों को लाभान्वित किया जा चुका है। 10 हजार वेंडरों को तीन दिन में लाभान्वित कर दिया जाएगा। इस योजना की रैंकिग में पिछले 20 दिन से वाराणसी शीर्ष पर है।

पीएम स्वनिधि योजना

लाकडाउन के दौरान तबाह हुए शहरी पटरी कारोबारियों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इसमे 10 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में दिया जाना है। 12 किश्तों में लौटाने की शर्त है। समय पर कर्ज चुकाने पर सात फीसद की सब्सिडी भी है।

जिले में 35 हजार वेंडरों ने भरा है  फार्म

योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन फार्म भरना था। जिले 35 हजार कारोबारियों ने आनलाइन फार्म भरा है।


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