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दिव्यांगो की टैगिंग नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने सुनाया निलंबन का फरमान

वाराणसी में जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने अपने कैम्प कार्यालय सभागार में आरओ एआरओ की बैठक में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तैयारी करने का निर्देश दिया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 10:03 AM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 10:03 AM (IST)
दिव्यांगो की टैगिंग नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने सुनाया निलंबन का फरमान
दिव्यांगो की टैगिंग नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने सुनाया निलंबन का फरमान

वाराणसी, जेएनएन। जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने अपने कैम्प कार्यालय सभागार में आरओ, एआरओ की बैठक की। इस दौरान चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारिया समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। वोटर लिस्ट में दर्ज दिव्यागों की टैगिंग पूरी न किये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने कार्य में लापरवाही बरतने पर सूजाबाद के बीएलओ को निलंबित करने के निर्देश दिए और दो दिनों में सभी बीएलओ को टैगिंग का कार्य पूरा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। समस्त बीएलओ को मतदाता पर्ची समय से बाटने तथा बैठक में समय से भाग लेने के कड़े निर्देश दिए। चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि पोलिंग स्टेशनों के स्कूल व पंचायत भवनों का स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार कर लिया जाए। जिन मतदान केन्द्रों पर नजदीकी नव निर्मित भवन उपलब्ध हैं उन भवनों में वहा मतदान केन्द्रों को शिफ्ट कराने की कार्रवाई और तीन दिन के भीतर सूची उपलब्ध करवाने को निर्देश दिए। इन भवनों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थल संख्या व अन्य आवश्यक जानकारी पेंट करायी जाए। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को सभी स्कूलों की बाउंड्री वॉल पूरी तरह तैयार करने, हैंडपंप चालू हालत में, पुरुष एवं महिला टायलेट में वाश बेसिन, बाल्टी, मग व पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों में प्रकाश व पंखे के लिए विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए बीएसए को निर्देश दिए। मतदान केन्द्रों पर रैम्प की व्यवस्था करायें। जहा निजी स्कूलों में मतदान केन्द्र बनाए गए हैं वहा भी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार समुचित व्यवस्था कराकर प्रमाण पत्र ले लिए जाएं। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए 170 सेक्टर मजिस्ट्रेट : आगामी लोकसभा चुनाव को शांति और सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने वाराणसी के सभी विधान सभा क्षेत्रों में सेक्टर वार सेक्टर मजिस्ट्रेटों नियुक्ति की है। इनमें प्रत्येक सेक्टर के लिए विभिन्न विभागों के 170 अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाकर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है।

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