वाराणसी में वित्तीय अनियमितता में 29 निजी विद्यालयों को नोटिस, राजकोष में दोगुनी राशि जमा कराने का निर्देश

वाराणसी, जेएनएन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तथ्यों को छिपाकर शासन से अधिक शुल्क प्रतिपूर्ति लेने वाले जनपद के 29 निजी विद्यालयों को नोटिस दी है। नोटिस में प्राप्त धनराशि की दोगुनी राशि सरकारी राजकोष में एक सप्ताह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया है। अन्यथा वित्तीय अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है।

निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-2009 के तहत निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी व कक्षा-एक में सीट के सापेक्ष 25 फीसद मुफ्त दाखिला अलाभित समूह व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित है। शासन विद्यालयों को प्रति छात्र अधिकतम 450 रुपये की मासिक दर से शुल्क प्रतिपूर्ति भी देता है। वहीं कई विद्यालयों की फीस प्रतिमाह 150 से लेकर 250 रुपये है। इसके बावजूद इन विद्यालयों ने 450 रुपये प्रतिमाह की दर से शुल्क प्रतिपूर्ति की डिमांड शासन को भेज दी थी। डिमांड के आधार पर शासन ने इन विद्यालयों के खाते में 450 रुपये प्रतिमाह से शुल्क प्रतिपूर्ति स्थानांतरित कर दिया। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार मौर्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के निर्देश पर गत दिनों की इसकी जांच एडी बेसिक प्रवीण कुमार उपाध्याय ने की थी। जांच में उन्होंने मामले को सत्य पाया।

इन विद्यालयों पर है घपले का आरोप

अब्दुल कलाम बालिका शिक्षा, अमर कृति शिक्षण संस्थान, अर्जुन बाल शिक्षा निकेतन, दीप्ति कान्वेंट स्कूल, देववाणी प्राथमिक विद्यालय, ड्रीम लाइट पब्लिक स्कूल, एरा पब्लिक स्कूल, जीबीएस स्कूल, होली चाइल्ड स्कूल, जेआरएम मार्डन पब्लिक स्कूल, जेएसएस पब्लिक स्कूल, लार्ड कृष्णा पीएमवी, न्यू ऐज इंग्लिश स्कूल, न्यू स्ट्राबेरी किड्स स्कूल, पं. राजनाथ पांडेय प्राथमिक विद्यालय, शारदा विद्या मंदिर, प्रज्ञा शिशु विहार, प्राथमिक विद्यालय-बरही, आरएस शिक्षण संस्थान, एसए विद्या मंदिर, सरन एकेडमी, सरस्वती शिक्षा निकेतन, सत्या कान्वेंट स्कूल, सेंट जार्ज इंग्लिश स्कूल, वाराणसी टाउन स्कूल, एसएस कान्वेंट स्कूल, सेंट जिनियस कान्वेंट स्कूल, लछना देवी सरस्वती शिशु मंदिर, श्री राम पब्लिक स्कूल।