नगर निगम का 12.60 करोड़ दबा गए 42 सरकारी विभाग, कोई ठोस कार्रवाई नहीं

वाराणसी [समीर तिवारी]। नगर निगम को सरकारी विभाग भी मिलकर चूना लगाने में जुटे हुए हैं। गृहकर के रुप में 12.60 करोड़ रुपये की बकाया राशि वे सभी दबाए बैठे हैं, नगर निगम भी उन पर कार्रवाई करने की जुर्रत नहीं जुटा पा रहा है। डीएम कार्यालय से लेकर कई बड़े सरकारी महकमे शामिल हैं। कई विभाग तो कई वर्षों से गृहकर नहीं जमा कर रहे। इसे लेकर शासन ने सख्त रुख अख्तियार करते प्रदेश के 17 नगर निगमों से पूरा ब्योरा तलब किया है। पूछा है कि क्यों आप सभी इन विभागों से बकाया राशि नहीं वसूल पाए। पत्र के बाद नगर निगम में हलचल बढ़ गई है। सरकारी विभागों की सूची बनाई जा चुकी है। सख्ती को देखते हुए नाम मात्र के विभागों ने कुछ धनराशि जमा कराई है। इसमें सीएमओ ने भी टैक्स जमा कराया है। बकाए का पहाड़ खड़ा होने के लिए इन विभागों के साथ नगर निगम भी कम जिम्मेदार नहीं है। इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। कभी कभार खानापूर्ति के लिए नोटिस भेज कर इतिश्री कर ली जाती है।

कोर्ट में बीएसएनएल व रेलवे का मामला : गृहकर बकाया को लेकर बीएसएनएल व रेलवे के मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। दोनों विभागों ने नगर निगम के बिल पर आपत्ति जताई है। ऐसे में फैसला आने तक इन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। बाकी सभी को नोटिस भेजने की तैयारी है।  

टॉप टेन गृहकर बकाएदार

3.49 करोड़ : रेलवे विभाग पर 

2 करोड़ : वाराणसी विकास प्राधिकरण

1.45 करोड़ : बीएसएनएल

1.38 करोड़ : जल संस्थान

56.26 लाख : सीएमओ

41.33 लाख : पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम

37.31 लाख : बीएचयू

33.45 लाख- शिक्षा विभाग 

32.85 लाख- डीएम आफिस

29.83 लाख- पुलिस विभाग

बोले अधिकारी : बकाएदार सरकारी विभागों की सूची तैयार है। उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। बकाया वसूलने के लिए अभियान चलाया जाएगा। --रमेश सिंह, संयुक्त नगर आयुक्त