वाराणसी में शिवपुर स्थित कांशीराम आवास को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने चलाया बुलडोजर
वाराणसी के शिवपुर के इंद्रपुर स्थित कांशीराम आवास को पूरी तरह अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने के उद्देश्य से मंगलवार को एक बार फिर नगर निगम व डूडा की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई। दोबारा की कार्रवाई में जुर्माना भी वसूला जाएगा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कांशीराम आवासीय योजना परिसर को पूरी तरह अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने के उद्देश्य से मंगलवार को एक बार फिर नगर निगम का बुलडोजर चला। दोबारा दो घंटे ही कार्रवाई हुई लेकिन अतिक्रमणकारियों में यह विश्वास हो गया की अब अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की दहाड़ रुकने वाला नहीं है। कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद लोगों में यह चर्चा भी रही की बार-बार अभियान चलने से अब तो यह तय है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरे क्षेत्र में अभी नहीं हो पाई
वैसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरे क्षेत्र में अभी नहीं हो पाई है। मात्र 50 से 60 प्रतिशत क्षेत्रों के ही अवैध कब्जे हटाए गए हैं। कुछ बेखौफ अतिक्रमणकारी अभी कब्जा जमाए हुए हैं। मौके पर देखने को मिला कि खाली जगह पर ट्रैवल एजेंसी खोलकर व्यावसायिक प्रयोग कर रहे व्यक्ति ने अपना कब्जा नहीं हटाया। वहां ट्रेवेल की कई गाड़ियां भी खड़ी थीं।
दैनिक जागरण ने अपने समाचारीय अभियान में कांशीराम आवास में अवैध कब्जे, जगह-जगह दुकानें खोल लेने, दो ब्लाकों के बीच में गैलरी को बंद कर कब्जा कर लेने जैसे अवैधानिक कार्यों को गंभीरता से उठाया था। इसी क्रम में नगर निगम और डूडा ने पूर्व में दो बार अभियान चलाया था। तीसरी बार वरुणापार जोनल अधिकारी प्रमिता सिंह व डूडा अधिकारी निधि बाजपेई दलबल के साथ पहुंचीं।
पूर्व में की गई जांच में 148 फ्लैटों पर अवैध कब्जे मिले थे
इस दौरान नगर निगम के जेसीबी द्वारा कई पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई कि अपने-अपने ब्लाक के कमरे के आगे सड़क या पटरियों पर पक्का निर्माण न करें अन्यथा दोबारा की कार्रवाई में जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं नगर निगम की दोबारा हुई इस कार्रवाई से आवास परिसर में अतिक्रमणकारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल रहा।
कुछ अतिक्रमणकारी खुद ही सड़क पर फैलाया अपना सामान समेटते नजर आए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में की गई जांच में 148 फ्लैटों पर अवैध कब्जे मिले थे जिनके लिए पात्र लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। जिलाधिकारी ने पहले ही आदेश दिया है कि 30 सितंबर के बाद चिह्नित लोगों को बाहर निकाल कर पात्र लोगों को आवास आवंटित किया जाएगा।