नगर निगम प्रशासन के प्रस्ताव को फाड़ा, कार्यकारिणी की बैठक में हंगामा, कल भी होगी चर्चा

वाराणसी, जेएनएन। नगर निगम की कार्यकारिणी में वर्ष 2020-21 के बजट बैठक में दूसरे प्रस्ताव लाए जाने से नाराज दो सदस्यों ने प्रस्ताव को ही फाड़ दिया। इससे बैठक के शुरूआत में ही लगभग 15 मिनट तक हंगामे की स्थिति रही। इसे लेकर उनसे महापौर मृदुला जायसवाल से नोंक झोक भी हुई। इसके बाद निगम प्रशासन ने 574.45 करोड़ का बजट कार्यकारिणी में प्रस्तुत किया। इस पर आगे की चर्चा मंगलवार दोपहर बारह बजे से होने वाली बैठक में फिर होगी।

सोमवार को बजट की बैठक शुरू होते ही भाजपा के राजेश यादव चल्लू और निर्दल पार्षद बबलू शाह ने नगर निगम प्रशासन द्वारा 91 (1) के तहत प्रस्ताव लाने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि महापौर ने क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया। उन्होंने महापौर पर अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रस्ताव को बजट की बैठक में रखने का आरोप लगाया। इस पर महापौर भड़क गईं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अंधेरे में रखकर ऐसा किया। बैठक में नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त अनूप कुमार वाजपेयी के बैठने पर राजेश यादव चल्लू ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बगैर लिखित अनुमति से वे कैसे निगम प्रशासन की ओर से बैठे हैं। इस पर महापौर ने उन्हें थोड़ी देर के लिए कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। लगभग 20 मिनट देर से नगर आयुक्त गौरांग राठी के पहुंचने पर वे उनके साथ बैठक में गए। नगर आयुक्त के आने के बाद बैठक शांतिपूर्वक चला।

बजट पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने महापौर के विवेकाधीन अधिकार को पांच हजार से बढ़ाकर 15 लाख करने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया है। निगम प्रशासन द्वारा स्कूलों के विकास पर होने वाले खर्च को पांच लाख से बढ़ाकर पचास हजार किया गया है। कुंओं के रख रखाव पर होने वाले खर्च को भी निगम प्रशासन ने 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने का निर्णय लिया है। सोमवार को बजट बैठक पर चर्चा अधूरा रहने के कारण मंगलवार को भी बैठक होगी। बैठक में नगर आयुक्त गौरांग राठी और लेखाधिकारी डॉ. मनोज त्रिपाठी के साथ उपसभापति नरसिंह दास, राजेश यादव, शिवप्रकाश मौर्या, पूर्णमासी गुप्ता, विजयश्री मौर्या, सीताराम केसरी, अजीत सिंह, बबलू शाह, मनोज यादव, गोपाल यादव आदि उपस्थित थे।

सिकमी किराएदारों को हटाएगा नगर निगम

नगर निगम प्रशासन ने सिकमी कराएदारों को हटाने का निर्णय लिया है। उनकी पहचान के लिए निगम प्रशासन एक समिति बनाएगा। जो असली किराएदार की पहचान कर उनके किराएदारी की समीक्षा करेगा।

चर्चा में रहा परिवहन घोटाला

कार्यकारिणी की बैठक में परिवहन विभाग के मद में होने वाले खर्च में पिछली वर्ष की तुलना मेंं एक करोड़ की कटौती किए जाने पर पार्षदों ने सवाल उठाया। इस पर नगर आयुक्त ने माना कि विभाग में जमकर गड़बड़ी की गई। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक दूसरी रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

गृहकर से आय में छह करोड़ की वृद्धि का प्रस्ताव

नगर निगम प्रशासन ने गृहकर से होने वाले आय को 60 करोड़ से बढ़ाकर 66 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा। इसे कार्यकारिणी ने मंजूरी दे दी है। 60 करोड़ के सापेक्ष निगम प्रशासन द्वारा अब 35 करोड़ की वसूली पर पार्षदों ने सवाल उठाया। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि सदन में अनावासीय भवनों के संबंध में लिए गए निर्णय के बाद उहापोह की स्थिति बनने से वसूली प्रभावित हुई है। उसे ठीक कर लिया जाएगा।