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डीजे के भारी शोर से मंत्री रव‍िन्‍द्र जायसवाल के कान के आई समस्‍या, कानफोड़ू संगीत पर लगाम की उठी मांग

By Prakash PandeyEdited By: Abhishek sharma
Published: Sat, 21 Nov 2026 11:09 AM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2026 11:24 AM (IST)

वाराणसी में तेज म्यूजिक सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई गई है। एक बच्ची की मौत और मंत्री रवीन्द्र जायसवाल की श्रवण शक्ति में कमी के बाद खुले स्थानों पर म्यूजिक सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है।

वाराणसी में तेज संगीत से मंत्री के कान हुए क्षतिग्रस्त खुले में म्यूजिक सिस्टम पर रोक की मांग।

वाराणसी में तेज संगीत से मंत्री के कान हुए क्षतिग्रस्त खुले में म्यूजिक सिस्टम पर रोक की मांग।

HighLights

  1. तेज संगीत से बच्ची की मौत, मंत्री के कान का पर्दा क्षतिग्रस्त।

  2. खुले स्थानों पर म्यूजिक सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग उठी।

  3. ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा, नियमों की अनदेखी हो रही।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। म्यूजिक सिस्टम के तेज शोर के बीच नाचते लोग और इसी शोर के बीच अपनी 20 दिन की बच्ची को सीने से चिपकाए उसे बचाने की जद्दोजहद करती बेबस मां। कुछ देर बाद बच्ची की सांसें थम गईं और मां की गोद में सन्नाटा पसर गया। तेज शोर का ऐसा ही असर एक रैली के दौरान प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल पर भी पड़ा।

अगस्त 2024 में तिरंगा यात्रा के दौरान म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज से उनके कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो गया। लखनऊ से दिल्ली तक उपचार कराया, लेकिन एक कान की श्रवण शक्ति में 30 प्रतिशत की स्थायी कमी आ गई। बनारस और पूर्वांचल में तेज आवाज से जुड़ी ऐसी घटनाएं ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे की ओर ध्यान खींच रही हैं।

इसी खतरे को लेकर शुक्रवार को सत्या फाउंडेशन ने कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में प्रेसवार्ता की। संस्था के संस्थापक सचिव चेतन उपाध्याय ने खुले स्थानों और सड़कों पर म्यूजिक सिस्टम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनके साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. अनुराग टंडन, मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. वेणुगोपाल झंवर और बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद कुमार शुक्ला ने भी तेज आवाज को स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया।

चेतन उपाध्याय ने कहा कि धार्मिक आयोजनों और उत्सवों के नाम पर ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों की अनदेखी हो रही है। खुले स्थानों पर म्यूजिक सिस्टम को नियंत्रित करना मुश्किल है, इसलिए इसे केवल साउंड प्रूफ सभागारों तक सीमित किया जाए। खुले स्थानों पर शहनाई, ढोल, मृदंगम, पखावज, बांसुरी, सारंगी और शंख जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ही अनुमति मिले।

एडवोकेट विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि म्यूजिक सिस्टम बजाने का कोई सनातनी या शास्त्रीय आधार नहीं है। जनता को इस मुद्दे पर आगे आना होगा और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का दबाव बनाना होगा।

75 डेसीबल से अधिक शोर सेहत के लिए खतरा
सत्या फाउंडेशन के संस्थापक सचिव चेतन उपाध्याय के अनुसार, 75 डेसीबल से अधिक ध्वनि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। लगातार तेज आवाज के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा तनाव, नींद में बाधा, रक्तचाप और एकाग्रता पर भी असर पड़ता है। उनका कहना है कि म्यूजिक सिस्टम को खुले स्थानों पर इस सीमा में बजाना संभव नहीं है। इसलिए इसे साउंड प्रूफ सभागारों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

नियमों में प्रतिबंध और जुर्माने का प्रविधान
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 में ध्वनि प्रदूषण रोकने के प्रावधान हैं। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और पूजा स्थल के आसपास 100 मीटर का क्षेत्र शांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। सत्या फाउंडेशन ने नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और पांच वर्ष तक की सजा का दावा करते हुए सख्ती से पालन कराने की मांग की।

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