वाराणसी नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना का आख‍िरी द‍ि‍न, ब्याज पर म‍िल रहा शत-प्रतिशत छूट

यदि 14 नवंबर तक पंजीकरण नहीं कराया गया, तो भवन स्वामियों को मूल बकाये के साथ पूरा सरचार्ज/ब्याज देना होगा। इसके बावजूद, 209.95 करोड़ के मूल बकाये के सापेक्ष अब तक महज 8.89 करोड़ रुपये ही जमा हुए हैं। इस प्रकार कुल बकाया मांग के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत महज 4.23 फीसदी पर ही अटका हुआ है। स्थिति यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले अधिकतर भवन स्वामी भी पैसा जमा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

शहर के सभी आठ जोनों में कुल 97,918 भवन स्वामियों पर गृहकर का 209.95 करोड़ रुपये मूल बकाया और 85.72 करोड़ रुपये ब्याज समेत कुल 295.67 करोड़ रुपये की देनदारी है। ब्याज माफी के बावजूद अब तक महज 25,075 भवन स्वामियों (70.01 करोड़ की मांग) ने ही योजना के तहत आवेदन किया है। यही नहीं, आवेदन करने वालों में से भी केवल 4,574 लोगों ने ही 8.89 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जबकि 20,501 आवेदक (61.12 करोड़ रुपये) आवेदन करने के बाद भी राशि जमा करने नहीं पहुंचे।

दशाश्वमेध में सबसे ज्यादा बकाया, रामनगर का प्रदर्शन बेहतर
जोनवार बकायेदारी के मामले में दशाश्वमेध जोन सबसे ऊपर है, जहां 15,205 भवनों पर 68.37 करोड़ रुपये (मूल व ब्याज सहित) बकाया है। हालांकि, यहां 7,112 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन वसूली सिर्फ 850 भवनों (1.88 करोड़ रुपये) से ही हो सकी।

वहीं, प्रतिशत के लिहाज से रामनगर जोन का प्रदर्शन सबसे बेहतर है, जहां 167 बकायेदारों में से 84 ने पैसा जमा कर 20.61 फीसदी वसूली का आंकड़ा छू लिया है। दूसरी ओर, सारनाथ जोन 22,649 बकायेदारों (32.28 करोड़ मूल बकाया) के साथ वसूली में सबसे फिसड्डी (1.56प्रतिशत ) साबित हुआ है।

बोले-नगर आयुक्त दोबारा नहीं मिलेगी मोहलत
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि ओटीएस का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 14 नवंबर ही तय की गई है। इसके बाद किसी को दोबारा मोहलत नहीं मिलेगी। ऐसे में जो भवन स्वामी 14 नवंबर तक अपना पंजीकरण करा लेंगे, उन्हें 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने पर ओटीएस का पूरा लाभ दिया जाएगा। लेकिन यदि 14 नवंबर तक पंजीकरण ही नहीं कराया गया, तो ऐसे भवन स्वामियों को मूल बकाये के साथ पूरा सरचार्ज देना होगा।

निर्धारित समय-सीमा के बाद कुर्की की कार्रवाई
उन्होंने बताया कि बकाएदारों को एसएमएस, फोन कॉल और चैटबॉट के माध्यम से लगातार रिमाइंडर भेजकर सचेत भी किया जा रहा है ताकि समय रहते वे अपना पंजीकरण करा सकें। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जो भवन स्वामी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना कर जमा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ मकान व संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यदि विधिक कार्रवाई से बचना है, तो तुरंत ओटीएस का लाभ उठाकर अपना टैक्स जमा करें।