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सोशल मीडिया पर रखें विशेष निगरानी, कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश

कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 07 Nov 2019 08:08 PM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 10:14 AM (IST)
सोशल मीडिया पर रखें विशेष निगरानी, कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश
सोशल मीडिया पर रखें विशेष निगरानी, कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश

बलिया, जेएनएन। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को मंडलायुक्त ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। अयोध्या प्रकरण पर आने वाले संभावित निर्णय को देखते हुए सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश मंडलायुक्त आजमगढ़ कनक त्रिपाठी ने दिया। उन्होंने थानेवार अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। कहा कि हर थाने पर शांति समिति की बैठक कर ली जाए। हर ग्राम पंचायत में दस ऐसे व्यक्ति चिन्हित लिया जाए, जिनसे गांव के हालात की जानकारी मिलती रहे। उनका नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर रखें और हमेशा उनके सम्पर्क में रहें।

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विकास कार्यों की प्रगति में लाएं तेजी

मंडलायुक्त ने गुरुवार को विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों से योजनावार विस्तृत जानकारी ली। निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में कहा कि धनराशि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य में तेजी बनी रहनी चाहिए। कहा कि श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत रोजगार सेवकों का पंजीकरण कराएं और उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। कन्या सुमंगला योजना का क्रियान्वयन भी तेजी से करने को कहा। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि ऑनलाइन पेंशन आवेदन का सत्यापन समय से कर दें। कटहल नाला, भाखड़ा नाला के प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा की गयी। निर्माण से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास धन राशि है उनका निर्माण कार्य तेजी से होना चाहिए। अनावश्यक लेटलतीफी पर कड़ी कार्रवाई होगी।

स्वच्छ भारत मिशन के अधूरे कार्य को एक हफ्ते में कराएं पूरा

मंडलायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण की स्थिति पर असंतोष जताते हुए समस्त एडीओ पंचायत को निर्देश दिया कि हर घर शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। डीपीआरओ को निर्देश दिया कि शौचालय का पैसा जिनके खाते में 20 लाख से ऊपर है तो उनको चार्जशीट जारी करें। जिस ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण कार्य अधूरा है उसको एक सप्ताह के अन्दर पूरा कराएं। कहा कि इसकी समीक्षा 14 नवंबर को फिर की जाएगी और लापरवाही मिली तो एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठक में जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही, एसपी देवेन्द्र नाथ, एएसपी संजय कुमार, एसडीएम रसड़ा विपिन जैन, सिटी मजिस्ट्रेट बृजकिशोर दूबे, एसडीएम सदर अश्विनी श्रीवास्तव, एसडीएम अन्नपूर्णा, एसडीएम बांसडीह दुष्यन्त मौर्य, एसडीएम बेल्थरारोड राजेश यादव व पुलिस अधिकारी मौजूद थे।  मनरेगा की समीक्षा के दौरान विकास खण्ड बेरुवारबारी, नगरा, रसड़ा, सीयर, मुरली छपरा, बैरिया एवं सोहांव की प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में सीडीओ बद्रीनाथ ङ्क्षसह, डीडीओ शशिमौली मिश्र आदि मौजूद थे।


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