सोनभद्र की बालू से रफ्तार पकड़ सकेगा पूर्वांचल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाराणसी सहित आसपास के जिलों में रहती है मांग
देश में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण रेत और बालू की मांग बढ़ रही है, जिसमें सोनभद्र के बालू घाट पूर्वांचल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वाराणसी समेत अन्य जिलों में बालू की निर्बाध आपूर्ति से निर्माण परियोजनाओं को गति मिलेगी, लेकिन दिसंबर में दो खदानों की अवधि समाप्त होने से चुनौती बढ़ सकती है।

सोनभद्र की बालू से पूर्वांचल में विकास की रफ्तार होगी तेज, निर्माण परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा।
HighLights
सोनभद्र की बालू पूर्वांचल के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सहायक।
निर्बाध आपूर्ति से निर्माण लागत घटेगी, रोजगार बढ़ेगा।
दिसंबर में खदानें बंद होने से बालू आपूर्ति पर दबाव।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। देश में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच रेत और बालू की मांग भी लगातार बढ़ रही है। सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे, इकोनामिक कारिडोर से लेकर शहरों के विस्तार और गांवों में पक्के मकानों के निर्माण तक हर जगह इसकी जरूरत है। ऐसे में सोनभद्र के बालू घाट पूर्वांचल के विकास की रफ्तार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
जनपद के खनन क्षेत्रों से वाराणसी समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों तक निर्बाध और उचित दर पर बालू की आपूर्ति सुनिश्चित हो तो निर्माण परियोजनाओं को समय से पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। पानी के बाद दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में रेत और बजरी शामिल हैं।
हर साल इनकी खपत करीब पांच हजार करोड़ टन तक बताई जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के कारण बालू की मांग बढ़ रही है। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण के लिए गंगा के तटों के अलावा बिहार के डेहरी आसनसोन और सोन नदी क्षेत्र से भी बालू की आपूर्ति होती है। सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति और यहां उपलब्ध बालू संसाधन इसे पूर्वांचल की निर्माण जरूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना सकते हैं।
समय से आपूर्ति से घटेगा निर्माण का दबाव
बालू की उपलब्धता और कीमत का सीधा असर आम आदमी से लेकर बड़ी निर्माण परियोजनाओं तक पर पड़ता है। गांवों में पक्के मकानों का निर्माण हो या शहरों में बहुमंजिला इमारतें, बालू की कीमत बढ़ने से निर्माण लागत बढ़ जाती है। समय से आपूर्ति नहीं होने पर सड़क, पुल और अन्य सरकारी परियोजनाओं का काम प्रभावित होता है। सोनभद्र के खनन क्षेत्रों से वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों तक आपूर्ति की व्यवस्था मजबूत की जाए तो दूरी और उपलब्धता के लिहाज से एक बेहतर विकल्प तैयार हो सकता है।
पर्यावरण संरक्षण के साथ बढ़ाना होगा उत्पादन
सोन नदी और उसकी सहायक नदियों का पारिस्थितिकी तंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बालू खनन में वैज्ञानिक पद्धति, निर्धारित सीमा और पर्यावरणीय शर्तों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। नदी की जलधारा, तटों और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना खनन किया जाए। प्रशासन की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था विकसित हो तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग विकास के साथ संतुलित तरीके से किया जा सकता है। बालू की पर्याप्त उपलब्धता केवल निर्माण क्षेत्र की जरूरत नहीं, बल्कि इससे जुड़े परिवहन, मजदूरी और स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है।
दिसंबर में बंद हो जाएगी दो खदाने, समय रहते करें काम
जनपद में बालू की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती हो सकती है। दिसंबर में दो खनन क्षेत्रों की अवधि समाप्त होने के बाद जिले में महज चार खदानें ही संचालित रह जाएंगी। ऐसे में बालू की उपलब्धता पर दबाव बढ़ने और आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इस स्थिति से निपटने के लिए नए खनन क्षेत्रों का आवंटन समय रहते किया जाना जरूरी है। आवंटन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होने पर खदानों की संख्या और उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ सकता है। इससे बालू की कीमतों में उछाल और अवैध खनन को बढ़ावा मिलने की आशंका भी रहेगी।
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