लैंड बैंक के मूर्तरूप लेने से वाराणसी में रफ्तार पकड़ेगा उद्योग, काजीसराय में 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहीत

वाराणसी, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लैंड बैंक बनाने की नीतियों में परिवर्तन के निर्देश के बाद संबंधित विभाग हरकत में आ गए हैं। सीएम ने राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को यह जिम्मा दिया है। यह कदम उद्योगों में तेजी लाए जाने के लिए उठाया गया है। नए निर्देशों में जमीन आवंटन के पांच साल पूरे होने के बाद भी उद्योग स्थापित न करने वाले आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करने के लिए कहा गया है।

वाराणसी एवं इसके पास स्थित रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में भी ऐसा देखने को मिला है कि उद्योगपति और बिल्डर उद्योग लगाने व बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार की योजनाओं से जमीन लिए हैं, लेकिन समय सीमा में उस पर कार्य नहीं किया है। सरकार की इस पहले से ऐसे लोगों की भी जमीन जो तय सीमा में अपना उद्योग और बिल्डिंग नहीं बनाते हैं उसे निरस्त होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा होने से दूसरे उचित उद्योगपति को जमीन मिल सकती है। इससे सरकार की योजनाएं मूर्त रूप ले सकेगी और उद्योग-व्यापार को गति भी मिलेगी।

 वाराणसी विकास प्राधिकरण ने हरहुआ के पास काजी सराय में करीब 1000 एकड़ जमीन नई काशी योजना के तहत एक्वायर किया था, लेकिन योजना अभी तक मूर्तरूप नहीं ले सकी है। इस इसी प्रकार से आवास विकास परिषद में भी डीपीएस एवं एसएमएस के पास काफी बड़ी जगह एक्वायर की थी। वर्तमान में नई काशी योजना के लिए ङ्क्षरग रोड के किनारे 309 हेक्टेयर जमीन वीडीए द्वारा एक्वायर की जा रही है। इसके अलावा भी जिले में अन्य कई जगहों पर भी लैंड बैंक हैं, लेकिन उसका उचित या ससमय उपयोग नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी काफी बड़ी जमीन वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एक्वायर की थी वह योजना भी आज तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

योजना में तेजी लाकर लैंड बैंक को मूर्त रूप देने से शहर का विकास होगा

योजना में तेजी लाकर लैंड बैंक को मूर्त रूप देने से शहर का विकास होगा। काशी में अगर वीडीए सस्ते दर पर भूमि की उपलब्धता बिल्डर्स को कराती है तो बिल्डर सस्ते दर पर आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे योजनाएं समय पर मूर्त रूप ले सकेंगी।

-अनुज डिडवानिया, अध्यक्ष वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन।