फसल क्षतिपूर्ति को सरकार ने खोला खजाना, प्रदेश के 19 जनपदों के किसानों की सरकार भर रही झोली

मऊ, जेएनएन। राज्य आपदा मोचक निधि से बाढ़ से फसल प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। किसानों के फसलों की क्षति का भरपूर सरकार मुआवजा जहां देंगी वहीं उनकी झोली भी भरेगी। प्रदेश के 19 जनपदों के लिए 10 अरब चार करोड़ 32 लाख रुपये आवंटित किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपद शामिल किए गए हैं। इसमें अकेले मऊ के लिए 10 करोड़ की धनराशि शासन की तरफ से आवंटित की गई है। 15 अक्टूबर से सीधे इन किसानों के खाते में फसलों की क्षति की धनराशि सीधे खाते में जाना शुरू हो जाएगी। इसके लिए युद्धस्तर पर जनपद की घोसी व मधुबन तहसील में किसानों का डाटा फीडिंग किया जा रहा है।

शासन की तरफ से 19 जनपदों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें बहराइच, कुशीनगर, खीरी, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अयोध्या, देवरिया, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर शामिल हैं। इसके अलावा आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ को 15 करोड़, मऊ को 10 करोड़ व बलिया के लिए 20 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। बीते दिनों हुई बारिश में जनपद के निचले इलाके के हजारों किसानों की धान की फसल डूब गई। इसकी वजह से किसानों की गाढ़ी कमाई नष्ट हो गई है।

ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पढ़ी जाएगी सूची

जिन ग्राम पंचायतों में प्रभावित किसानों के खाते में धनराशि भेजी गई रहेगी, उसकी सूची ग्राम सभा में चिपकाई जाएगी। यही नहीं ग्राम पंचायत की खुली बैठक में भी यह सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। जिस भी किसान को आपत्ति होगी, उसकी बात भी सुनी जाएगी।

जनपद में प्रभावित हैं 22063 किसान

जनपद में बाढ़ की वजह से घोसी व मधुबन तहसील ही प्रभावित है। घोसी तहसील में कुल 4863 किसान और मधुबन तहसील में 17200 किसान हैं। मधुबन तहसील में सरयू नदी का कहर इस बार ज्यादा रहा है। इसकी वजह से निचले इलाके के सभी किसानों की फसल डूब कर नष्ट हो चुकी है। ऐसे में 30 फीसद किसानों को राज्य आपदा मोचक निधि का लाभ प्रदान किया जाएगा।

लेखपालों से सर्वे कराकर सूची फीड कराने का निर्देश दिया गया है

घोसी व मधुबन तहसील के एसडीएम से जल्द से जल्द लेखपालों से सर्वे कराकर सूची फीड कराने का निर्देश दिया गया है। युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। 15 अक्टूबर से धनराशि खाते में भेजना शुरू कर दी जाएगी।

-केहरी सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।