राम मंदिर पर बोले डिप्‍टी सीएम, लॉलीपॉप नहीं अब गुलगुले खाने का इंतजार करें

वाराणसी, जेएनएन । उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा रविवार सुबह काशी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में शीश नवाया। सुबह 10 बजे डिप्टी सीएम का काफिला हवाई अड्डे से सीधे बाबा दरबार पहुंचा। उपमुख्यमंत्री ने विधि-विधान से काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। इसके साथ ही दर्शन करके बाहर निकलते वक्त मन्दिर विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। डिप्टी सीएम ने छत्ताद्वार पर मीडिया से वार्ता के दौरान राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि सभी लोग मिलकर चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में एक अच्छा सा हल निकले। कानून-व्यवस्था हर जगह की अच्छी रहेगी। बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में पहले से ही विचार कर लिया है और लोगों की भी इच्छा थी कि माननीय न्यायालय से जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाएगा।

युवा मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की जगह भव्य मूर्ति लगाए जाने के लॉलीपॉप के सवाल पर राम मंदिर निर्माण का संदेश देते हुए कहा कि अब लॉलीपॉप की बात न करें, गुलगुले खाने का इंतजार करें। डिप्टी सीएम ने कहा सरकार कानून के विधि-विधान से चलती है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक-चौबंद है और रहेगी। कौन क्या कहता है, हर दल की अपनी विचारधारा है। दोनों संप्रदाय के लोग चाहते हैं कि राम जन्मभूमि का जो प्रसंग है, वह जल्दी अंतिम निर्णय पर पहुंचे।

इसके बाद उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेमिनार समेत निवेदिता शिक्षा सदन व उदय प्रताप कालेज के स्थापना दिवस में शामिल होने भी पहुंचे। विद्यापीठ में संगोष्ठी के दौरान डिप्‍टी सीएम ने कहा कि 31 मार्च तक पेंशन की राशि रिटायर होने से पहले ही खाते में पहुंचा दी जयेगी। वहीं संगोष्ठी की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बदलावों को लेकर सुझाव पर अमल किया जा सके। वहीं भाषण के दौरान उन्‍होंने तनाव मुक्त छात्र और सुखी मन शिक्षक का मंत्र दिया।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सुबह अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से 'भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रो. दिनेश शर्मा रहे जबकि विवि के कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समय और शिक्षा की पद्धति बदल रही है। अब देश में एक शिक्षा नीति बनेगी जिसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर से होगी। 921 करोड़ रुपये सरकार ने सातवां आयोग का जारी कर दिया है। पुरानी सरकार के दौरान बकाये का भी भुगतान किया गया। सूबे में 904 शिक्षकों का प्रमोशन किया। सभी का पर्सनल प्रमोशन होगा। इसके लिए आदेश जारी किया गया है। 65 वर्ष में रिटायर की आयु पर भी विचार जारी है।

जल्‍द ही सूबेे में 46 नए डिग्री खोले जाएंगे, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। 10 प्वांट के स्कोर मिलेंगे, जिसके आधार पर ट्रांसफर हो जाएगा। सब कुछ आनलाइन होगा, प्रिंसिपल व बाबू के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिग्री कालेज में उच्च शिक्षा की पढ़ाई होगी। इसके लिए सुझाव मांगने के साथ सारे रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी। विदेशी छात्रों को ध्‍यान में रखते हुए विदेशी पाठ्यक्रम शुरू होंगे।