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दिहाड़ी कार्यदिवस में वृद्धि कर दिए जाएंगे रोजगार के अवसर, संबंधित विभागों को कार्ययोजना बनाने का आदेश

बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिक जो अपने घर आ रहे हैं उनके लिए प्रदेश सरकार का विचार है कि उन्हें यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sat, 09 May 2020 09:03 PM (IST)Updated: Sat, 09 May 2020 09:03 PM (IST)
दिहाड़ी कार्यदिवस में वृद्धि कर दिए जाएंगे रोजगार के अवसर, संबंधित विभागों को कार्ययोजना बनाने का आदेश

वाराणसी, जेएनएन। बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिक जो अपने घर आ रहे हैं उनके लिए प्रदेश सरकार का विचार है कि उन्हें यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। प्रवासी श्रमिकों में ज्यादातर निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेंपो, टैक्सी चालक, ठेला-खोमचा पर सामान बेचने वाले आदि शामिल हैं। ऐसे लोगों को रोजगार देने की चुनौती सरकार और स्थानीय प्रशासन की है। इसके लिए सरकार का प्रयास है कि दिहाड़ी मजदूरों को गांवों और अन्य निर्माण क्षेत्र में काम का अवसर उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए प्रशासन की तरफ से प्रयास भी शुरू हो गए हैं। 

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जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के आने के पहले ही स्थानीय मजदूरों को लॉकडाउन में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के कार्य प्रारंभ कर दिए गए। साथ ही पहले से लंबित 18905 नए चयनित शौचालय के निर्माण शुरू करने का आदेश दे दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के कार्य भी शुरू हो गए हैं। सभी के लिए ग्रामीण क्षेत्र की निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को खोल दिया गया है। इसी प्रकार मुर्गी व मत्स्य पालन और दूध उत्पाद से जोडऩे के लिए सहायता देने की योजना है। साथ ही प्रशासन कुछ और क्षेत्रों में मनरेगा मजदूरों को काम देने पर विचार कर रहा है। जैसे-जैसे मजदूर आएंगे और लॉकडाउन में छूट बढ़ेगी वैसे-वैसे काम को विस्तार दिया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो होंगे

-एनएलआरएम के तहत अधिक से अधिक महिला समूह का गठन कर रोजगार से जोडऩे का आदेश।

-एडीएम प्रशासन निर्माण कार्यों के लिए लोगों से आवेदन लेकर पास दे रहे हैं।

-जिला उद्योग कार्यालय ने सौ से अधिक इकाईयों को काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सभी को पास जारी हो रहे हैं।

-ग्रामीण क्षेत्र में हाईवे और सड़क के कार्य शुरू।

-शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों को भी पूरी जांच-पड़ताल के साथ अनुमति।

-ठेकेदारों को बाहर से मजदूरों को लाने की बजाय स्थानीय को काम देने का आदेश।

-एक जिला एक उत्पाद के तहत साड़ी उद्योग से और लोगों को जोडऩे का अवसर।

-मुद्रा योजना में लोगों को ऋण देने की प्रक्रिया को सुगम रख धन देने का आदेश।

-स्कूल, पंचायत और सरकारी भवन, अस्पताल आदि में रोजगार देने वाले कार्य शुरू करने के लिए बनेगी कार्ययोजना।

-समूह के कामगारों को दूसरे उत्पाद उपलब्ध कराने पर जोर। अब कुछ महिलाएं कोरोना संक्रमण में पीपीई किट व मास्क बना रही हैं।

परियोजनाएं बनेंगी सहारा

जनपद के पिंडरा तहसील और अन्य कई स्थानों पर कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। इसमें स्वधार गृह, औषधि भंडारण केंद्र, विद्युत सब स्टेशन, फायर ब्रिगेड, पीपीपी माडल पर राष्ट्रीय स्तर का तीरंदाजी अकादमी, प्रधानमंत्री आवास, रंगमंच शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र, भंडारगृह आदि शामिल हैं। सरकार तत्काल बाधाएं दूर कर इनकी शुरुआत कर सकती है। कुछ बड़ी योजनाओं को लाया जाए। इस सभी से अकुशल व कुशल श्रमिकों से लेकर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

रोजगार के अवसर

08- विकास खंड

151782-पंजीकृत मनरेगा मजदूर

70864-सक्रिय मनरेगा परिवार

698-जिले में कुल ग्रामसभा

62-ग्रामसभा नगर निगम में शामिल

15000-आने वाले हैं प्रवासी मजदूर

5000-अब तब आए मजदूर


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